मीरा भाईंदर महापालिकेच्या दोघा कार्यकारी अभियंत्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला

मीरा रोड : कांदळवन क्षेत्रात पर्यावरणाचा ऱ्हास करून मोठे काँक्रिट नाल्याचे बांधकाम केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात आरोपी मीरा भाईंदर महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित आणि सुरेश वाकोडे यांचा जामीन अर्ज ठाणे न्यायालयाने फेटाळून लावत महापालिकेला मंगळवारी जोरदार दणका दिला.

कांदळवन व कांदळवनापासून ५० मीटरपर्यंतच्या बफर झोनमध्ये कोणतेही बांधकाम, भराव आदी करण्यास मनाई आहे. कांदळवन हे अतिशय महत्त्वाचे असल्याने त्याच्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. तरीही मीरा भाईंदरमध्ये मात्र महापालिकेपासून विकासक, राजकारणी, झोपडीमाफिया आदींकडून सर्रास कांदळवनचा ऱ्हास केला जातो. कांदळवन तोडणे, जाळणे, भराव करणे, विविध बांधकाम करणे, भरतीच्या पाण्याचे मार्ग बंद करणे आदी प्रकार सर्रास केले जातात. याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल असले तरी पोलीस त्याकडे गांभीर्याने पाहण्याऐवजी आरोपींना सोयीची भूमिका घेतात.

मीरारोडच्या नेमिनाथ हाईट्स व पालिका पाण्याच्या टाकीमागील परिसरात कांदळवनाचा ऱ्हास करून कांदळवन आणि ५० मीटर क्षेत्रात महापालिकेने मोठ्या नाल्यांची बांधकामे चालवली होती. नैसर्गिक प्रवाहाचे स्रोत बंद करून काँक्रीट नाल्याद्वारे कांदळवनात थेट सांडपाणी महापालिका सोडत आहे. त्याआधी ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी कोकण विभागीय कांदळवन उपसमितीने पाहणी करून कारवाईचे आदेश देऊनसुद्धा पालिकेने कार्यवाही केली नाही. याप्रकरणी स्थानिक जागरूक रहिवासी रुपाली श्रीवास्तव आदींनी तक्रारी केल्या होत्या. त्या अनुषंगाने तालुकास्तरीय कांदळवन समितीने दोन्ही ठिकाणी कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास होत असल्याचे स्पष्ट करत पालिकेस काम बंद करण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु तरीसुद्धा पालिकेने काम सुरूच ठेवले होते. २५ मार्च रोजी अपर तहसीलदार नंदकिशोर देशमुख यांच्या परवानगीनंतर मंडळ अधिकारी प्रशांत कापडे यांनी मीरारोड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यावर दीपक खांबित आणि सुरेश वाकोडे यांच्यासह ठेकेदार आदींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मीरारोड पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक सचिन कोतमिरे यांच्याकडे या प्रकरणाचा तपास आहे. मंगळवारी न्यायालयात खांबित व वाकोडे यांनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. यावेळी सरकारी वकील विवेक कडू यांनी जामिनास हरकत घेऊन जोरदार युक्तिवाद केला. खांबित यांच्यावर याआधी पर्यावरण संरक्षण कायद्याखाली कांदळवन क्षेत्राचा ऱ्हास केल्याचे ५ गुन्हे दाखल असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायाधीश पी.पी. जाधव यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले. कांदळवनच्या गुन्ह्यात पोलिसांची भूमिका आतापर्यंत आरोपींना पाठीशी घालणारी राहिली असून, मंगळवारीही न्यायालयात पोलिसांनी जामीन अर्ज रद्द करण्यास फारसा आग्रह धरला नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.