डोंबिवली: कोरानाच्या धर्तीवर लॉकडाऊन होऊन आता ५ महिने झाले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांप्रमाणेच आता शहरातील व्यापारी वर्ग देखील चिंतेत असून आर्थिक विवंचनेत आहे. त्या व्यापा-यांना राज्य शासनाने आता नियमांच्या बंधनात अडकवून आणखी समस्येत टाकू नये, १४ ऑगस्टच्या आत व्यापा-यांना असलेले निर्बंध उठवावे अन्यथा १५ ऑगस्टनंतर व्यापारी राज्य शासनाविरोधात रस्त्यावर उतरतील. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असेल, असा इशारा आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिला.
डोंबिवली ग्रेन्स अँड मर्चन्ट्स असोसिएशनच्यावतीने शनिवारी शहरात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीला डोंबिवली व्यापारी मंडळांतर्गत असलेल्या व्यापा-यांनी एकत्र येत राज्य शासनाच्या जाचक अटी, शर्थींवर नाराजी व्यक्त केली. राज्य शासन जर मद्य विक्रीसाठी प्रयत्नशील असेल तर या छोटया व्यापा-यांनी काय चूक केली आहे? असा सवाल चव्हाण यांनी केला.
छोटे व्यापारी आहेत, त्यात किराणा, कपडा, हॉटेल यांसह अन्य किरकोळ, घाऊक विक्रेत्यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले सुमारे १ लाख कामगार यांचेही रोजगार यामुळे धोक्यात आले असून लाखो कुटुंबीयांचा प्रश्न असल्याने राज्य शासनाने आता त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, असे ते म्हणाले.
१ लाख कामगारांना या व्यापा-यांनी कधी पूर्ण तर कधी अर्धे वेतन दिले असून आता त्यांच्या आर्थिक क्षमता संपुष्टात आली असून यापुढे लॉकडाऊन सहन होत नसल्याची भावना व्यापा-यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आता व्यापार करायला मोकळीक द्यावी, शक्य असल्यास कर, भाडे यामध्ये सूट द्यावी आणि दिलासा द्यावा. पण यापुढे वेळेचे बंधन, वारांचे बंधन नसावे असे असोसिएशनच्या वतीने व्यापारी अजित शेट्टी, दिनेश गौर आदींनी प्रातिनिधीक स्वरुपात सांगितले.
व्यापारी एकवटलेआम्हाला कोणाचा निषेध, विरोध करायचा नाही की राजकारण करायचे नाही. आम्हाला रितसर पहिलेसारखा व्यापार, व्यवसाय करायचा आहे. सगळयांचा विकास त्यातूनच होणार असून आम्हाला रोजगाराच्या संधी देऊन अर्थकारणाला वेग द्यायचा असल्याचे व्यापा-यांनी सांगितले. शहरातील हजारो व्यापारी एकत्र आले असून त्यांच्या संघटनांनी एकत्र येत राज्य शासनाला विनंती केली असून तरीही दुर्लक्ष झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे सांगण्यात आले.