पालघर : नांदगाव-आलेवाडी येथे उभारण्यात येणाऱ्या ११७५ कोटी रू. च्या जिंदाल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. च्या जेट्टीस पर्यावरण खात्याने अभ्यास न करता परवानगी दिल्याने तिच्याविरोधात राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे याचिका दाखल करून न्याय मागण्याचा निर्णय नांदगाव येथे काल झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये घेण्यात आला. वेळ पडल्यास या परवानगी विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलनाचा मार्ग पत्करण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला.पालघर तालुक्यात जिंदाल (जेएसडब्ल्यु) इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या मौजे नांदगाव आलेवाडीच्या किनारपट्टीवर बारामाही बंदर उभारणार असून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय मालाची हाताळणी व वाहतूक तसेच इतरही औद्योगिक प्रकल्पांच्या मालाच्या वाहतूक यासाठी महाकाय असा १ हजार १७५ कोटी गुंतवणुकीची जेट्टी होणार आहे. तिचा मोठा फटका बसून मुरबे, नवापूर, उच्छेळी-दांडी, सातपाटी, वडराई इ. स्थानिक गावातील मच्छीमारी उध्वस्त होणार आहे. स्थानिक बागायती क्षेत्र नष्ट होवून प्रदूषणाचा मोठा फटका स्थानिकांना बसणार आहे. त्यामुळे या बंदर उभारणीला सर्व स्तरावरून प्रचंड विरोध असल्याचे बोईसरच्या जनसुनवाईच्या वेळी मोठ्या संख्येने जमून स्थानिक जनतेने दाखवून दिले होते. या शिवाय हवाईवाहतूक आणि परदेशातून येणारी प्रचंड जहाजे समुद्रात नांगरून ठेवली जाणार असल्याने तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पाला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. १५ सप्टेंबर २०१३ रोजी जिंदाल समूहाचे व्यवस्थापक सज्जन जिंदाल यांनी नांदगाव बंदर उभारणीच्या जागेची पाहणी करताना स्थानिकांच्या उद्रेकाचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी स्थानिकांचा विरोध असेल तर आपण हा बंदर प्रकल्प रद्द करू असे लेखी स्वरूपात लिहून दिले होते. परंतु तरीही स्थानिकांचा विरोध शिथील करण्यासाठी सीएसआर फंडाच्या नावाखाली मच्छीमारांना जाळी, फ्लोटस, काही गावामध्ये रस्ते बांधणे, शाळा इमारती बांधणे, शौचालय बांधणे इ. कामे केली जात आहेत. परंतु अशा भूलथापाना बळी न पडता स्थानिकांचा जिंदाल बंदराच्या उभारणीला विरोध दिवसेंदिवस वाढतच आहे. (वार्ताहर) गावकऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार नाहीसज्जन जिंदाल यांच्या उद्योग समूहाचा एक भााग असलेली जेएसडब्ल्यु (जिंदाल) इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. या कंपनीच्या नांदगाव येथील बारामाही बंदर उभारणीच्या प्रकल्पाला केंद्राच्या पर्यावरण विभागाने परवानगी दिल्यानंतर खासदार चिंतामण वनगा यांचे केंद्रामध्ये काहीही चालत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सत्तेत भागीदार असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या शब्दावर कुठलाही विश्वास न ठेवला सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. परंतु या बैठकीला माजी राज्यमंत्री राजेंद्र गावित, जि. प. चे उपाध्यक्ष सचिन पाटील, नांदगावचे सरपंच विधी मोरे, उपसरपंच शर्मीला राऊत, आलेवाडीचे सरपंच वैष्णवी ठाकूर, मनसेचे धीरज गावड, विद्युत मोरे इ. सह ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी शासनाने प्रत्यक्ष प्रस्तावित बंदराच्या ठिकाणचा अभ्यास न करताच व लोकांच्या भवितव्याचा विचार न करता पर्यावरण विभागाने परवानगी दिल्याने शासनाचा निषेध करण्यात आला. आपल्या मतावर निवडून आलेले काही लोकप्रतिनिधींची जिंदालच्या बंदराबाबतची भूमिका संशयास्पद वाटत असल्याने आता स्थानिक जनतेने एकत्र लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रथम उपस्थितांनी वर्गणी गोळा केली असून जमलेल्या निधीचा उपयोग हरीत लवादाकडे याचिका दाखल करण्यासाठी होणारा खर्च भागविण्यासाठी करण्याचे एकमताने ठरविण्यात आले.
जेट्टीविरोधात लवादात याचिका
By admin | Updated: March 2, 2016 01:41 IST