नगररचनाकाराच्या नियुक्तीने उल्हासनगर शहरविकासाला मिळणार चालना

धोकादायक इमारती व अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया यापूर्वी त्यांनी सुरू करून पालिकेला १० कोटींच्या उत्पन्न मिळून दिले होते. 

सदानंद नाईक 
उल्हासनगर : अखेर... महापालिकेच्या वादग्रस्त नगररचनाकार विभागाला ए. पी. गुडगुडे यांच्या रूपाने नगररचनाकार मिळाला असून, त्यांनी गुरुवारी नगररचनाकारपदाचा पदभार स्वीकारला आहे. धोकादायक इमारती व अवैध बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया यापूर्वी त्यांनी सुरू करून पालिकेला १० कोटींच्या उत्पन्न मिळून दिले होते. 

उल्हासनगर महापालिका नगररचनाकार नेहमी वादात राहिला असून, यापूर्वीचे बहुतांश नगररचनाकार कोणत्या ना कोणत्या वादात सापडले असून, अनेकवार गुन्हे दाखल होऊन जेलची हवा खावी लागली. तर गेल्या चार वर्षांपूर्वी पुणे येथे बैठकीला गेलेले तत्कालीन नगररचनाकार संजीव करपे बेपत्ता झाले. अद्यापही त्यांचा थांगपत्ता लागला नाही. त्यांच्या कुटुंबाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही त्यांचा अद्याप तपास लागला नाही. गेल्या वर्षी त्यांच्या सहीने बांधकाम परवान्याला मंजुरी मिळाल्याचा प्रकार उघड झाल्याने पुन्हा विभागाचा सावळागोंधळ उघड झाला होता. संजीव करपे यांच्या बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणानंतर येथे कोणताही नगररचनाकार येण्यास धजावत नव्हते. मध्यंतरी आलेले नगररचनाकारही वादात सापडले.

शहरातील धोकादायक इमारतीच्या पुनर्बांधणीचा प्रश्न लटकला असून, राज्य शासनाने काढलेले अवैध बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रियाही ठप्प पडली. यापूर्वी ए पी गुडगुडे नगररचनाकारपदी असताना बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. १०० पेक्षा जास्त बांधकामे नियमित होऊन पालिकेला १० कोटीच्या दंडात्मक कारवाईतून उत्पन्न मिळाले होते. तसेच दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल पालिकेला मिळत होता. मात्र गेल्या ४ वर्षांपासून नगररचनाकार विभागापासून मिळणारे उत्पन्न ठप्प झाले. दरम्यान, भिवंडी महापालिकेचे नगररचनाकार प्रकाश देव यांच्याकडे महापालिकेचे प्रभारी नगररचनाकारपदाचा पदभार दिला होता. मात्र त्यांनी अपवाद सोडल्यास महापालिका कामकाजाकडे पाठ फिरविली होती. महापालिकेला कायमस्वरूपी नगररचनाकार द्या, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी शासनाकडे केली होती.  

शहर विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य हवे- गुडगुडे 

शहराचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांसह नागरिकांचे सहकार्य हवे. नवीन बांधकाम परवानगी, धोकादायक इमारतींचा प्रश्न निकाली काढणे, स्त्रॅक्चर अभियंत्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण आदी अनेक कामे करावी लागणार आहे. विभागाचे काम अनेक दिवसांपासून ठप्प असल्याने त्याचाही निपटारा करावा लागणार आहे.