वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, सहा महिन्यांसाठी देणार मानधन, आयुक्तांचा निर्णय

प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी न दिल्याने अखेर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर कारभार हाकण्यासाठी मानधनावर नियुक्ती करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

सदानंद नाईक
उल्हासनगर : राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी न दिल्याने अखेर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांवर कारभार हाकण्यासाठी मानधनावर नियुक्ती करण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे. नागरिकांचा विरोध असतानाही मिलींद सोनावणी व डॉ. राजा रिजवानी यांना पालिका आयुक्तांनी सहा महिन्यांसाठी मानधनावर नियुक्त केले आहे.
उल्हासनगर महापालिकेत वर्ग-१ व २ ची ७० टक्के पदे रिक्त असून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे पालिका आयुक्त पाठपुरावा करीत आहेत. अपुºया अधिकाºयांमुळे पालिकेचा कारभार प्रभारी कनिष्ठ व लिपिक दर्जाच्या कर्मचाºयांकडे जाऊन विविध विभागात सावळागोंधळ उडाल्याचे चित्र महापालिकेत आहे. दरम्यान, नगररचनाकार सोनावणी व वैघकीय अधिकारी ३१ जानेवारी रोजी सेवानिवृत्त झाले असून प्रतिनियुक्तीवर सरकारने अधिकारी न दिल्याने विभागाचे काम ठप्प पडले आहे. अखेर पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी सेवानिवृत्त अधिकाºयांना सहा महिन्यासाठी मानधनावर घेतले आहे. शुक्रवारी सोनावणी व डॉ. रिजवानी यांची नियुक्ती केली.
शहरातील अपूर्ण व वादग्रस्त गृहसंकुलांना पूर्णत्वाचा दाखला देणे, बेपत्ता नगररचनाकार संजीव करपे यांच्या सहीने बांधकाम परवाना मंजूर होणे, सरकारच्या अध्यादेशानुसार आॅनलाइन प्रक्रियेतील वास्तूविशारदाच्या बनावट सही अर्ज प्रकरणी वादग्रस्त सोनावणी यांच्या नियुक्तीला नगरसेवकांसह नागरिकांनी विरोध केला. तसेच डॉ. रिजवानी यांच्याबाबत हाच प्रकार घडला आहे. बांधकाम विभागातील सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता रमेश शिर्के, नागदेव यांच्यासह अन्य विभागातही सेवानिवृत्त अधिकाºयांना मानधनावर घेण्यात आले. एकूणच पालिका कारभार चालविणारे प्रभारी अधिकाºयांच्या सोबतीला सेवानिवृत्त अधिकारी पालिकेत अधिक दिसणार आहेत.
>सत्ताधाºयांवर आरोप
महापालिकेवर शिवसेनेसह मित्रपक्षाची सत्ता असूनही प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणू शकत नाही. पािलकेचा कारभार प्रभारी व सेवानिवृत्त अधिकाºयांच्या हाती गेल्याचे चित्र शहरात आहे. विकासनिधी सोडा, साधे प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणू शकत नाही या शब्दात शिवसेनेवर टीका होत आहे.