एपीएमसीत लाखोंचा घोटाळा

कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गाळेवाटपावेळी काही व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करून ते फुलव्यापाऱ्यांना परस्पर वाटून त्यात ५९ लाखांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांचे प्रकरण नव्याने समोर आले

मुरलीधर भवार ,  कल्याण
कल्याण कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या गाळेवाटपावेळी काही व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करून ते फुलव्यापाऱ्यांना परस्पर वाटून त्यात ५९ लाखांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपांचे प्रकरण नव्याने समोर आले आहे. या प्रकरणी सचिवांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याने त्यांची पाठराखण केल्याचा आरोप झाल्याने नवा अधिकारी नेमून चौकशी करावी, असे आदेश पणन संचालकांनी कोकण विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. त्यानंतरही नवा अधिकारी नेमण्यात आलेला नाही.
बाजार समितीतील ११९ गाळ्यांपैकी ५४ सभासदांचे गाळे रद्द करण्यात आले आणि ते भाजीपाला विक्रेत्यांना न देता फुलविक्रेत्यांना दिले गेले. त्यात समितीच्या सचिवांनी ५९ लाखांचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार भाजीपाला विक्रेत्यांनी पणन संचालकांकडे केली होती. त्यासाठी नेमलेला चौकशी अधिकारीच चौकशी न करता त्यांना सचिवांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. २०१० साली बाजार समितीने उभारलेल्या नव्या गाळ्यांपैकी ११९ गाळ्यांचे वाटप व्यापाऱ्यांना करण्यात आले. त्यापैकी ५४ व्यापाऱ्यांंचे गाळेवाटप रद्द करण्यात आल्याचे बाजार समितीने त्यांना कळवले.
हे वाटप रद्द करताना या व्यापाऱ्यांनी त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले नसल्याचे कारण समितीचे सचिव श्यामकांत चौधरी दिले होते. हे गाळे फुलविक्रेत्यांना देण्यात आले आणि त्यात ५९ लाखांचा गैरव्यवहार झाला, असा आरोप लक्ष्मी मार्केट भाजीपाला संघटनेचे सचिव रामदास यादव यांनी केला होता. त्याबाबत त्यांनी पणन संचालकांकडे तक्रार केली, तेव्हा परवान्यांचे नूतनीकरण करून गाळ्यांचे वाटप करावे, असे पणन संचालकांनी सांगितले होते. तसे पत्रही यादव यांच्याकडे आहे.
मात्र, त्यांच्या या पाठपुराव्याला सचिव चौधरी यांनी दाद दिली नाही. त्यानंतर, भ्रष्टाचाराबाबत तक्रारी आल्याने पणन संचालकांनी जिल्हा उपनिबंधक दिलीप उड्डाण यांना चौकशी करण्यास सांगितले. मात्र, त्यांनी योग्य चौकशी न करता चौधरी यांना पाठीशी घातल्याचा आरोप तक्रारदार व्यापारी आणि संघटनेने केला. चौधरी यांच्याविरोधात अनेक अर्ज संचालकांकडे आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी तयार केलेल्या चौकशी अहवालाविरोधात तक्रारदार अपिलात गेले. त्यामुळे हा चौकशी अहवाल रद्द करण्यात आला. गाळे रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत सचिवांकडून झालेल्या भ्रष्टाचाराविषयी तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी जिल्हा उपनिबंधकांकडे न देता इतर अधिकाऱ्यांमार्फत करण्याचे आदेश पणन संचालकांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. पण, या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणीच केली जात नसल्याचे तक्रारदार यादव यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)