गेली रक्कम कुणीकडे?

फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे हटवणे, यासाठी घेतलेल्या पोलीस बंदोबस्ताचे तब्बल एक कोटी ३३ लाख देण्यासाठी सरकारी आदेश दाखवा, असे आव्हानच पोलीस खात्याला देणाऱ्या पालिकेचाच खोटारडेपणा

मीरा रोड : फेरीवाले, अनधिकृत बांधकामे हटवणे, यासाठी घेतलेल्या पोलीस बंदोबस्ताचे तब्बल एक कोटी ३३ लाख देण्यासाठी सरकारी आदेश दाखवा, असे आव्हानच पोलीस खात्याला देणाऱ्या पालिकेचाच खोटारडेपणा उघड झाला आहे. पालिका दरवर्षी अंदाजपत्रकात अतिक्र मण कारवाईसाठीच्या खर्चापोटी पोलीस बंदोबस्ताकरिता तरतूद करत आली आहे. पालिकेने मागील सहा वर्षांत सुमारे एक कोटी ४० लाख केल्याचेही दाखवले आहे . मग, ही रक्कम गेली कुठे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
‘लोकमत’च्या शनिवारच्या ‘हॅलो ठाणे’मध्ये मीरा-भार्इंदर महापालिकेने पोलीस बंदोबस्तासाठीचे शहरातील सहा पोलीस ठाण्यांचे एक कोटी ३३ लाख रु पये थकवल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच खळबळ उडाली आहे. पोलीस बंदोबस्ताचे पैसे देण्यास महापालिका तयार नसून त्यांनी तसा काही सरकारी आदेश असेल तर दाखवा, आम्ही पैसे देतो, असा पवित्रा घेतला आहे. एकंदर पालिकेने घेतलेल्या या पवित्र्यामुळे पोलीस प्रशासनही थकबाकी वसूल करण्यासाठी फारसे गंभीर नाही, असेच चित्र आहे.
मीरा-भार्इंदर महानगरपालिका फेरीवाले, अतिक्र मण व अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी व अन्य कामांसाठी पोलीस बंदोबस्त मागत असते. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत शहरातील सहा पोलीस ठाण्यांची मिळून एक कोटी ३३ लाख ७५ हजार इतकी थकबाकी पालिकेकडे आहे. यामध्ये काशिमीरा पोलीस ठाण्याचे सर्वात जास्त म्हणजे ७५ लाख ४४ हजार ४७१ रु पये पालिकेने थकवले आहे. मीरा रोड पोलीस ठाण्याची ३० लाख ६७ हजार, भार्इंदर पोलीस ठाण्याची ११ लाख १७ हजार, नवघर पोलीस ठाण्याची ९ लाख ७७ हजार, नयानगर पोलीस ठाण्याची ५ लाख २६ हजार, तर उत्तन सागरी पोलीस ठाण्याची एक लाख ४१ हजार इतकी थकबाकी आहे.
पालिका प्रशासन एकीकडे अतिक्र मणविरोधी कारवाईकरिता लागणाऱ्या पोलीस बंदोबस्तासाठी पैसे देण्याची तरतूद नसून तसा काही सरकारी आदेश नसल्याचे सांगत आहे. पण, दुसरीकडे पालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरवर्षी लेखाशीर्षाखाली सुरक्षारक्षक व पोलीस बंदोबस्तासाठी होणाऱ्या खर्चासाठी तरतूदही केली जात आहे. केवळ सहा वर्षांत तब्बल १ कोटी ४० लाख खर्च पालिकेने केला आहे.
अतिक्र मण बंदोबस्तासाठी सहा वर्षांत जर पालिकेने इतका खर्च केला आहे, तर तो पैसा कुठे गेला, याची माहिती मात्र एकही विभाग द्यायला तयार नाही. (प्रतिनिधी)