अंबरनाथ/बदलापूर : अंबरनाथ आणि बदलापूर दोन्ही नगरपरिषदांचा कार्यकाल हा 19 मे रोजी संपत असल्याने या दोन्ही नगरपरिषदा बरखास्त करुन त्या ठिकाणी प्रशासकीय राजवट लागू होणार आहे. 19 मे राजी ही मुदत संपत असुन त्यानंतर शासनामार्फत उप विभागीय अधिका-यांकडे पालिकेची जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. मात्र मुदत संपल्यावरही नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष आणि नगरसेवकांची मदत घेऊन शहरात कोरोनाशी लढण्याचे काम करण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहे.
अंबरनाथ नगरपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत ही 19 मे रोजी संपत आहे. मात्र कोरोनाशी लढत असतांना लोकप्रतिनिधींची मुदत वाढण्याचीशक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र नगरपालिका अधिनियमात लोकप्रतिनिधीची मुदत ही जास्तीत जास्त पाच वर्षच नमुद केल्याने राज्य शासनाने मुदत वाढीवर कोणाही विचार न करता थेट मुदत संपताच प्रशासकीय राजवट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असतांना लोकप्रतिनिधींचे अधिकार खंडीत न करण्याची गरज व्यक्त होत होती. मात्र ही गरज लक्षात घेऊन राज्य शासनाने दखील प्रशासकीय राजवट लागू करित असतांना शहरातील विद्यमान नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सभापती आणि नगरसेवक यांना विश्वासात घेऊन कोरोनासोबत लढण्याच्या सुचना देखील दिल्या आहेत. लोकप्रतिनिधींची मुदत संपत असली तरी त्यांच्या मदतीने कोरोनासोबतचा लढा सुरू ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे.
अंबरनाथ आणि बदलापूर या दोन्ही पालिकांची मुदत ही 19 मे राजी संपत असुन 19 मे रोजी उपविभागीय अधिकारी सर्व कामकाज पाहणार आहे. प्रशासकीय राजवट लागू करुन सर्व कारभार हा प्रशासनामार्फत चालविण्यात येणार आहे. उपविभागीय अधिकारी ही जबाबदारी पार पाडणार असुन त्यांच्या देखरेखीखाली पालिकेचा कारभार पार पडनार आहे. नगराध्यक्षाचे जे अधिकार आहेत ते अधिकार पार पडण्याची जबाबदारी ही उप विभागीय अधिका-यांवर राहणार आहे. त्यांच्या मदतीला मुख्याधिकारी आणि इतर अधिकारी राहणार आहे. प्रशासक नेमल्यावर नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, सभापती आणि नगरसेवक यांचे पद हे नाममात्र राहणार आहे. त्यांना प्रशासकीय कामात कोणताही अधिकार राहणार नाही.