शैक्षणिक भूखंडांसाठी सर्वपक्षीयांची अभद्र युती

अल्प दरात शैक्षणिक भुखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्यांना चाप लावण्याच्या आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांना ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरुंग लावून

लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : अल्प दरात शैक्षणिक भुखंडाचे श्रीखंड खाऊ पाहणाऱ्यांना चाप लावण्याच्या आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या प्रयत्नांना ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी सुरुंग लावून शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली आपल्याशी संलग्न संस्थांनी अल्पदरात भूखंड पदरात पाडून घेण्याचेच धोरण मंजूर करून घेतले. आता ठाण्यातील सुजाण नागरिक या धरणावर काय भूमिका घेतात, त्याकडे लक्ष लागले आहे.
या भूखंडांचे दर वाढवण्यासाठी आयुक्तांनी महासभेत मंजुरीसाठी सुधारित प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु, सर्वपक्षीय राजकीय मंडळींनी त्याला केराची टोपली दाखवत जुन्या ठरावानुसारच ते देण्याचा ठराव केला.
ठाणे पालिकेने यापूर्वी शैक्षणिक भूखंड हे रेडीरेकनर दर डावलून काही राजकीय मंडळींशी संलग्न असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना दिले होते. ही चुक पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या लक्षात आली. त्यांनी याला चाप लावण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेने २४ एप्रिल १४ ला शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. त्यानुसार, शहरातील सात भूखंड स्थानिक तर नऊ भूखंड शहराबाहेरील शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आले होते. हे करार करताना भाडेपट्टा अधिमूल्याची रक्कम (बेस प्रिमियम) २०१४ रोजीच्या रेडी रेकनरच्या दरानुसार स्थानिक संस्थांसाठी २० ते २५ टक्के आणि शहराबाहेरील संस्थांकडून ५० टक्के याप्रमाणे घेतली. तसेच, भूखंड वितरित करताना स्थानिक संस्थांना सहा ते ५५ टक्के, तर बाहेरील संस्थांना ३६ ते ५० टक्के सवलतीच्या दरात देण्यात आले आहेत. मात्र, असे भूखंड महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७९ अन्वये बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. भूखंड सवलतीच्या दरात द्यायचे असतील, तर त्याला राज्य सरकारची मंजुरी क्र मप्राप्त आहे. मात्र, अद्याप सरकारने पालिकेच्या ठरावाला मंजुरी दिलेली नाही. २०१४ मध्ये मंजूर झालेले हे धोरण तयार करताना कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करून प्रशासनाने सुधारित धोरण तयार केले. त्यानुसार बाजारभावानेच पुढील भाडेपट्टा निश्चित करण्याचा पालिका प्रशासनाचा मानस होता. त्यातून पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती आणि भूखंड मिळविणाऱ्या संस्थांना मात्र भूर्दंड सोसावा लागणार होता. त्यामुळे या संस्थांच्या पाठिशी उभे असलेल्या राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध बिघडणार होते. डिसेंबर, २०१६ मध्ये प्रशासनाने हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडला होता. तो मंगळवारी फेटाळण्यात आला.