घनकचरा सेवा शुल्काच्या नोटीसा मागे घेण्यासाठी महासभेत सर्व पक्षीय नगरसेवक एकवटले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 13, 2018 17:47 IST2018-04-13T17:47:53+5:302018-04-13T17:47:53+5:30
महापालिकेकडून पुन्हा घनकचरा सेवा शुल्क वसुलीच्या नोटीसा बजावण्याची सुरवात झाल्याने व्यापारी हवालदील झाले आहेत. त्यामुळे या नोटीसा मागे घेण्यात याव्यात आणि महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी शुक्रवारच्या महासभेत सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली.

घनकचरा सेवा शुल्काच्या नोटीसा मागे घेण्यासाठी महासभेत सर्व पक्षीय नगरसेवक एकवटले
ठाणे - महासभेत ठराव होऊनही त्याची अंमलबजावणी न करता पुन्हा ठाणे महापालिकेकडून शहरातील व्यापाऱ्यांना घनकचरा सेवा शुक्ल वसुलीच्या नोटीसा पाठविल्या गेल्याचा मुद्दा शुक्रवारी झालेल्या महासभेत गाजला. या नोटीसा मागे घ्याव्यात आणि महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केली.
महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडून घनकचरा सेवा शुल्क आकारणीचा प्रस्ताव दोन वर्षांपुर्वी प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. या प्रस्तावास सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिल्यानंतर प्रशासनाने मागील वर्षीपासून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली होती. मात्र, त्यास व्यापारी वर्गातून विरोध होऊ लागल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ठराव केला होता. असे असतानाही गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिका प्रशासनाने या कराच्या वसुलीलसाठी पुन्हा नोटीसा पाठविल्या आहेत. यामुळे शिवसेनेसह व्यापारी मतांवर विसंबुन असलेल्या भाजपमध्येही अस्वस्थता पसरली होती. तसेच या कर वसुलीवरून प्रशासन विरु द्ध राजकीय पक्ष असा संघर्ष उभा राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच शुक्र वारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये नौपाड्यातील भाजपचे नगरसेवक सुनेश जोशी यांनी या कराचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यापाठोपाठ सभागृह नेते नरेश म्हस्के, विरोधी पक्ष नेते मिलींद पाटील आणि भाजप गटनेते मिलींद पाटणकर यांनी कर वसुली तात्काळ थांबविण्याची मागणी केली. मालमत्ता करामध्ये साफसफाई शुल्क आकारले जात असताना घनकचरा सेवा शुल्कचा अतिरिक्त कर कशासाठी, असाही सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मुद्दा यावेळी उपस्थित केला. तसेच या कराच्या वसुलीसाठी देण्यात आलेल्या नोटीसा मागे घ्याव्यात अशी मागणी देखील करण्यात आली. परंतु महासभेने केलेल्या ठरावाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसून हा ठराव प्रशासकीय पातळीवर विचारधीन असल्याचे मत उपायुक्त अशोक बुरपुल्ले यांनी व्यक्त केले.