पाचवी-सहावी मार्गिका मार्च २०२१ मध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य,  श्रीकांत शिंदे यांनी घेतला रेल्वे प्रकल्पांचा आढावा  

ठाण्यापुढील उपनगरी सेवेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी खा. डॉ. शिंदे यांनी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत नुकतीच एक बैठक घेतली.

कल्याण - ठाण्यापुढील प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला ठाणे व दिव्यादरम्यान पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेचा प्रकल्प मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अनंत अडचणींमध्ये सापडलेल्या या प्रकल्पाला खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे गेल्या तीन-साडे तीन वर्षांत खऱ्या अर्थाने गती मिळून प्रकल्पासमोरील सर्व अडचणी दूर झाल्यामुळे आता मार्च २०२१ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ठाण्यापुढील प्रवाशांसाठी लोकलच्या फेऱ्या मोठ्या संख्येने वाढवता येणे शक्य होणार असून त्यामुळे गर्दीचा ताण हलका होईल, असा विश्वास खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला. ठाण्यापुढील उपनगरी सेवेसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी खा. डॉ. शिंदे यांनी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत नुकतीच एक बैठक घेतली. या बैठकीत ते बोलत होते.ठाणे-दिवा दरम्यान पाचव्या व सहाव्या मार्गिकेच्या कामाला २००८ मध्ये मंजुरी मिळाली, परंतु या प्रकल्पासमोर अडचणींचा डोंगर होता. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी २०१४ मध्ये प्रथम खासदार झाल्यापासून सातत्याने पाठपुरावा करून या अडचणी एक एक करून दूर केल्या. रेल्वेने ऐनवेळी मार्गिकेचे आरेखन बदलले. नवे आरेखन सीआरझेडमधून जात असल्यामुळे सीआरझेडची परवानगी, ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आवश्यक जमीन मिळवून देणे, ठाणे महापालिकेकडून आवश्यक असलेल्या परवानग्या, रेल्वे मंत्रालयाकडून निधीची उपलब्धता अशी सर्व कामे मार्गी लावत गेल्या तीन-साडे तीन वर्षांपासून खऱ्या अर्थाने या प्रकल्पाला गती मिळाली. करोनाचे संकट अचानक उद्भवले नसते तर येत्या वर्षअखेरीपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. मात्र, आता प्रकल्पासमोरील सर्व अडचणी दूर झालेल्या असल्यामुळे गेलेला वेळ भरून काढत मार्च २०२१ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट खा. डॉ. शिंदे यांनी घेतलेल्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले. या बैठकीला विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक श्री. सलभ गोयल, तसेच एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव मित्तल, अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर, तसेच ठाणे महापालिकेचे उपायुक्त मनीष जोशी आदी उपस्थित होते. त्याचप्रमाणे कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंगमुळे देखील लांब पल्ल्याच्या गाड्या, मालगाड्या व उपनगरी गाड्यांसाठी स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध होऊन उपनगरी गाड्यांचा वेग तसेच संख्या वाढवणे शक्य होणार आहे. तसेच, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पत्री पूल येथून थेट रेल्वे स्थानकापर्यंत जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होणार असल्यामुळे हा प्रकल्प देखील तातडीने हाती घेण्याची सूचना खा. डॉ. शिंदे यांनी केली. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाला असल्याची माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.कल्याण येथील लोकग्राम पुलासाठी एकूण ७० कोटी रुपयांची गरज असून त्यापैकी ४० कोटी रुपये स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत उपलब्ध करण्यात आले आहेत. उर्वरित निधी देखील गरजेनुसार उपलब्ध करून देण्यात येईल. येत्या दोन महिन्यांत जुन्या पुलाचे पाडकाम पूर्ण होईल. त्याबरोबरच नवीन बांधकामासाठीची निविदा प्रक्रियाही राबवा आणि नोव्हेंबरपर्यंत बांधकामाला सुरुवात करा, असे निर्देश खा. डॉ. शिंदे यांनी दिले. कडोंमपासंबंधी कोणतीही अडचण असेल तर थेट मला संपर्क करा, असेही खा. डॉ. शिंदे यावेळी म्हणाले.कल्याण येथील सिद्धार्थनगरच्या दिशेला बांधण्यात आलेल्या स्काय वॉकची लांबी खूप असल्यामुळे प्रवाशांच्या सोयीसाठी बाके बसवण्यात यावी, तसेच येथे एस्कलेटर्स बसवण्यात यावेत. याठिकाणी शौचालय नसल्यामुळे बुकिंग ऑफिससमोर बीओटी तत्त्वावर एलिव्हेटेड स्वच्छतागृह बांधावे, या खा. डॉ. शिंदे यांच्या सूचनाही रेल्वेने मान्य केल्या आहेत. यासोबतच अंबरनाथ आणि कोपर या स्थानकांचा होम प्लॅटफॉर्म पुढील डिसेंबर अखेरीपर्यंत पूर्ण करून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल करण्याची सूचना त्यांनी केली. या होम प्लॅटफॉर्ममुळे दोन्ही ठिकाणी पादचारी पुलांवर होणारी गर्दी कमी होऊन प्रवाशांना दिलासा मिळेल, असे खा. डॉ. शिंदे म्हणाले. खा. डॉ. शिंदे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अंबरनाथ व बदलापूर या स्थानकांदरम्यान रेल्वेने मंजुरी दिलेल्या चिखलोली स्थानकासाठी लागणाऱ्या साडे आठ हेक्टर जागेची मागणी ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रेल्वेने केली आहे. या जमिनीसाठी आवश्यक असलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणाचे काम कोव्हिडमुळे रखडले आहे, असे निदर्शनास येताच खा. डॉ. शिंदे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यानुसार, पुढील आठवड्यात जिल्हा प्रशासन आणि रेल्वे यांच्यामार्फत संयुक्त सर्वेक्षण होणार असून जमीन ताब्यात येताच कामाला सुरुवात होऊन दोन वर्षांत हे स्थानक कार्यान्वित होईल. दिवा-वसई मार्गासंबंधात विकास अहवाल तयार करून राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. तसेच, मेमु सर्व्हिस २०२२ पर्यंत वाढवली जाईल, असेही सांगण्यात आले आहे.