लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका हजारो मागासवर्गीय कर्मचार्यांना बसणार आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीच्या माध्यमातून राज्यभर आंदोलने झाली. तर, त्याचाच एक भाग म्हणून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालया बाहेर व जिल्ह्यात आज ठिकठिकाणी राज्य शासनाच्या या मनमानी निर्णया विरोधात आंदोलन करण्यात आली आहे.
येथील शासकीय विश्रामगृहासमोर आरक्षण हक्क कृती समितीचे नेते हरिभाऊ राठोड, यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी आंदोलन करुन येथील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे, यांना निवेदन देऊन राज्य शासनाचा हा पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वीच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असा आरोपही राठोड यांनी केला आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णया विरोधातयेथील बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी नेते डाँ. सुरेश माने यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करुन राज्यभर तीव्र आंदोलण करण्याचा इशारा दिला. तर लहुजी संघर्ष सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सचिव दीपक सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन छेडले. या आंदोलनात सरकारला ईशारा लहुजी संघर्ष सेनेचे संघटक समाधान अंभोरे, सूर्यकांत साबळे, राजेश जाधव, रवि सोनोने शंकर लोखंडे, ज्ञानेश्वर गायकवाड आदींचा समावेश होता.
सन २००४ च्या पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याच्या शासन निर्णयाला विजय घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर उच्च न्यायालयाने पदोन्नतीमधील आरक्षण देण्याचा निर्णय असंविधानिक असल्याचे सांगून पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. त्यावर फडणवीस सरकारच्या काळात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. किंबहुना, याबाबत कोणत्याही प्रकारचा आदेश अथवा निर्णय झालेला नसताना महाविकास आघाडीने पदोन्नतीमधील आरक्षण रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी हरिभाऊ राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षण हक्क कृती समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. याच समितीच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी जोरदार निदर्शने करुन जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्य सरकारी कर्मचारी- अधिकारी यांचे बढतीमधील आरक्षण थांबविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जे ओपनमधील ज्युनिअर आहेत, ते प्रमोट होत आहे, मात्र मागासवर्गीय अधिकारी वरिष्ठ असून त्यांना पदोन्नती दिली जात नाही, असा आरोप राठोड यांनी यांनी केला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यिय खंडपीठाने आरक्षण थांबविता येणार नाही, असे सांगितले आहे. तरीही, राज्य सरकारमधील महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी चुकीची माहिती दिली. त्यामुळे साडेपाच लाख अधिकारी-कर्मचार्यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण थांबविण्यात आले आहे. अनेकजण निवृत्त झाले अनेक जण निवृत्त होणार असल्याचे वास्तव राठोड यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करते वेळी केले.