मालमत्ता कर भरा, मगच पाणीपट्टी घ्या

मीरा-भार्इंदर महापालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी पाणीपट्टीवर टाच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात थकबाकीदारांनी मालमत्ता कर भरल्याची

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी थकीत मालमत्ता कर वसुलीसाठी पाणीपट्टीवर टाच आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात थकबाकीदारांनी मालमत्ता कर भरल्याची खात्री केल्यानंतरच पाणीपट्टी जमा करा असे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये गेल्यावर्षी जप्त केलेल्या मालमत्तांचाही पुन्हा समावेश केला जात आहे.
कर विभागाचा कामचुकारपणा चव्हाट्यावर आल्याने आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फटकारले. अखेर २ मार्चला विशेष पथकाद्वारे कर वसुलीला सुरुवात झाली. आतापर्यंत पथकाने थकबाकीदारांकडून १ कोटीहून अधिक कर वसूल केला आहे. १५० हून अधिक मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करुन त्या सील केल्या आहेत. वसुली प्रभावी होण्यासाठी आयुक्तांनी थकबाकीदारांच्या पाणीपट्टीवरच गदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही पालिकेने ८ नोव्हेंबर ते १४ डिसेंबर २०१६ दरम्यान मालमत्ता कर भरण्यास असमर्थता दाखविणाऱ्या थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित केला होता.
यंदा मात्र थकीबाकीदारांनी थकीत मालमत्ता कर जमा केल्याखेरीज त्यांची पाणीपट्टीच वसूल करु नये, असे फर्मान काढले आहे. किमान पाणीपुरवठा खंडित होऊ नये, यासाठी मालमत्ता कर जमा करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असा उद्देश त्यामागे असल्याचे बोलले जात
आहे.
तसेच राज्य सरकारनेही पालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत कर वसुली असून तो १०० टक्के वसूल करण्याचा सक्त आदेश पालिकेला बजावला आहे. त्यामुळे प्रशासनाला ३१ मार्चपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत १०० टक्के कर वसूल करावा लागणार आहे.
‘आंधळ दळतेय, कुत्रे पीठ खाते’, या म्हणीप्रमाणे कर विभागाचा कारभार सुरु असल्याचा प्रत्यय यंदाच्या कारवाईत येऊ लागला आहे. पालिकेने थकीत कर भरण्यास अमर्थ ठरणाऱ्या मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई सुरु केली आहे. मात्र गेल्यावर्षी जप्त केलेल्या मालमत्तांचाही समावेश असल्याचे समोर आले आहे. यावरुन कर थकविणाऱ्या मालमत्तांंवर दोनदा जप्तीची कारवाई होऊनही वसुली शून्यच असल्याचा धक्कादायक प्रकास उजेडात आला आहे.
(प्रतिनिधी)

मूल्यांकन करुन होणार
लिलावाची प्रक्रिया
याबाबत कर विभागाच्या कर निर्धारक व संकलक स्वाती देशपांडे म्हणाल्या, गेल्यावर्षी जप्त केलेल्या मालमत्ता यंदाच्या करवाईत समाविष्ट नाहीत. मात्र त्यांची यादी तयार करण्यात येत असून एकूण जप्त केलेल्या मालमत्तांचे मूल्यांकन करुन त्यांच्या लिलावाची प्रक्रीया यंदा पूर्ण करण्यात येणार आहे.