मुंबईच्या निकालानंतरच निवडणुकांचे ‘कल्याण’

केडीएमसीच्या परिवहन समितीच्या निवडणुकीसाठी कोणत्याच राजकीय पक्षाने अर्ज भरला नाही. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलली असताना

कल्याण : केडीएमसीच्या परिवहन समितीच्या निवडणुकीसाठी कोणत्याच राजकीय पक्षाने अर्ज भरला नाही. त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलली असताना आता महिला-बालकल्याण सभापतीपदाची निवडणूकहीरद्द करण्यात आली. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने दिले होते. बुधवारी निवडणुकीच्या दिवशी केडीएमसीच्या सचिव कार्यालयाने याची अधिकृत घोषणा केली. अटीतटीच्या दोन्ही निवडणुका लागोपाठ रद्द झाल्याने मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हस्तक्षेप यात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुंबईच्या निकालानंतरच येथील निवडणुकांचे ‘कल्याण’ होण्याची शक्यता आहे.
अपरिहार्य कारणास्तव निवडणुकीची सभा स्थगिती करण्यात येत असल्याचे कारण ठाण्याचे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले. असे असलेतरी लागोपाठ रद्द झालेल्या निवडणुका पाहता यात प्रशासनही सत्ताधाऱ्यांपुढे झुकल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे महिला-बालकल्याण समितीच्या रद्द झालेल्या निवडणुकीच्या मुद्यावरही शिवसेना-भाजपामध्ये स्थानिक पातळीवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या जात आहेत. पराभवाच्या भीतीपोटी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांवर दबाव आणून निवडणूक रद्द करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. महिला-बालकल्याण समितीमध्ये शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत होते. त्यामुळे आमचा विजय निश्चित होता. पराभूत झाल्यावर इतरत्र निवडणुकांमध्येदेखील एक वेगळा संदेश जाईल, ही भीती मुख्यमंत्र्यांना होती. त्यामुळेच निवडणूक रद्द करून ती पुढे ढकलण्याचे कारस्थान त्यांनी केल्याचा आरोप शिवसेना गटनेते रमेश जाधव यांनी केला आहे. केवळ शिवसेनेला महत्त्व मिळू नये, हाच हेतू मुख्यमंत्र्यांचा होता. हे क्लेशदायक असून लोकशाहीची विटंबना आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम ठरला असताना तो असा अचानक स्थगित करता येतो का, कोणाच्या दबावाखाली हा निर्णय घेतला, असे सवाल जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही केले आहेत.
भाजपानेदेखील त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. शिवसेनेच्या गटनेत्यांनी आपली पातळी पाहून वक्तव्ये करावीत. मुख्यमंत्र्यांचा या निवडणुकीशी कोणताही संबंध नाही. एवढ्या लहान निवडणुकीत मुख्यमंत्री लक्ष घालतील का, असा सवाल भाजपाचे गटनेते वरुण पाटील यांनी केला आहे. शिवसेनेकडे बहुमत होते, अशा बाता गटनेते मारत आहेत. त्यांनी आपल्या सदस्यांमध्ये एकमत होेते का, याचीही चाचपणी करावी, असेही पाटील यांनी सुनावले आहे.
दरम्यान, दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करीत असलेतरी त्यांची युती स्थानिक पातळीवरही अभेद्य आहे, हे परिवहन समितीच्या निवडणुकीत अर्ज न भरण्यावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महिला-बालकल्याण समितीच्या निवडणुकीच्या मुद्यावरही त्यांनी दिखावा करू नये, अशा शब्दांत विरोधी पक्ष असलेल्या मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी मत व्यक्त केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपरिहार्य कारणास्तव निवडणूक पुढे ढकलत असल्याचे म्हटले आहे. यात त्यांनी परिपत्रकात ठोस कारणाचा उल्लेख केलेला नाही, यावरून प्रशासनही सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करीत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते, असे हळबे म्हणाले. (प्रतिनिधी)