आठवीनंतरच्या प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे केले गेले असले तरी वाढत्या निकालाच्या तुलनेत नव्या अनुदानीत तुकड्यांना मान्यता

हुसेन मेमन ल्ल जव्हार
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे केले गेले असले तरी वाढत्या निकालाच्या तुलनेत नव्या अनुदानीत तुकड्यांना मान्यता दिली जात नसल्याने पालघर जिल्ह्यात आठवी नंतरच्या प्रवेशाचा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तालुक्यासह जिल्ह्यात अनेक शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तिथेही एका एका वर्गात क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी कोंबले आहेत. सालाबादप्रमाणे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी ८ वी पास झाल्यानंतर त्यांचा ९ वी प्रवेशाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असतो.
विनाअनुदानित व अनुदानित आश्रमशाळा त्यांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत. पालक व विद्यार्थी आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयात प्रवेश मिळावा म्हणून उंबरे झिजवतात परंतु अखेर प्रवेश न मिळाल्याने हजारो विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडून मोलमजुरीकडे वळतात. त्यांना जर पुढील शिक्षण मिळावे, असे जर खरोखर वाटत असेल तर जि.प. शिक्षण विभागाने १० वी पर्यंतच्या तुकड्या वाढवून द्याव्यात तसेच काही शाळांना नव्याने वर्ग सुरू करण्याची अनुमती द्यावी अशी पालकांची मागणी आहे. या तालुक्याचा प्रश्न खूप वेगळा आहे. अस्तित्वात असलेल्या सर्व तुकड्यांमध्ये आताच क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थी आहेत. विनाअनुदानीत तत्त्वावरील तुकड्यांना मान्यता मिळाली तरी कुणीही शिक्षक मिळत नाही, कारण इतक्या अल्प पगारात तिथे काम करणे कोणालाही शक्य होत नाही. त्यामुळे सरकारने तुकड्या वाढवून दिल्या तरी त्याने समस्या सुटत नाहीत यावर एकच इलाज आहे.
तो म्हणजे अनुदानीत तत्वावर शाळांना तुकड्या वाढवून देणे व ज्या ठिकाणी शाळांमध्ये या तुकड्या अस्तित्वाच नाही त्यांना या तुकड्या नव्याने सुरू करण्याची अनुमती देणे अनेक शाळांत पटसंख्या कमी असून शिक्षक जास्त आहेत त्यांचे समायोजन करून हा प्रश्न सोडविला जाऊ शकतो. परंतु तेवढी कल्पता कुणी दाखवत नाही. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि पालकमंत्री कधी पुढाकार घेतील याकडे जनता डोळे लावून बसली आहे.तालुक्याचेच उदाहरण द्यायचे झाल्यास काही गावपाड्यात पहिली ते ४ थी , पहिली ते ५ वी , पहिली ते ७ वी तर काही ठिकाणी पहिली ते ८ वी पर्यंत ऐकून २४३ प्राथमिक शाळा आहेत. शासन निर्णय दि.२८ आॅगस्ट २०१५ व ८ जाने. २०१६ नुसार संचमान्यता निकष ठरविण्यात आले.
त्यात पटसंख्येनुसार शिक्षक असतील असे धोरण आहे. परंतु शासनाने शिक्षक भरती न केल्यामुळे जिल्ह्यात अपुरा शिक्षकवर्ग क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना शिकविण्याची कसरत करताना दिसतो.
शिकवण्याबरोबरच शिक्षकाला इतर शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकणे व त्याला घाण्याला जुंपल्यासारखे राबवून घेणे हे शासनाचे जणू आद्यकर्तव्यच! शिवाय शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळले तर त्यास शिक्षकालाच जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्यावर कारवाईची बडगा उगारला जातो.