मीरारोड - मीरा भाईंदर शहरात बेकायदेशीर जाहिरातबाजी करणाऱ्या राजकारण्यांनी पुन्हा डोके वर काढले असून बॅनरबाजीसाठी चक्क झाडांवर संक्रांत सुरू झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा जाहिरातबाजीला बंदी घालून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असताना महापालिका मात्र सातत्याने बॅनरबाजी करणाऱ्या राजकारण्यांना पाठीशी घालत आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा बॅनरबाजी, कमानीला बंदी घातलेली असताना शहरात मात्र राजकारणीच मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बॅनरबाजी करत होते. बॅनर लावण्यासाठी झाडांच्या फांद्या तोडणे, झाडांना खिळे ठोकणे, सिग्नल, दुभाजक, प्रमुख नाके, रेल्वे आदी स्थानकांबाहेर सर्रास बेकायदा बॅनरबाजी चालत असे.
बेकायदा बॅनरमुळे झाडांना इजा होत असे. शिवाय रहदारी-वाहतुकीला अडथळा आणला जात असे. पालिकेला शुल्क न भरताच बॅनरबाजी केली जात असल्याने पालिकेचा महसूल बुडत असे. शिवाय बेकायदा बॅनर काढण्यासाठी महापालिकेलाच भुर्दंड पडत होता. बॅनरमुळे शहर विद्रुप दिसत असे. शहरात चालणाऱ्या बेकायदेशीर जाहिरात फलकां विरोधात लोकमतने सतत बातम्या दिल्या होत्या. तर सत्यकाम फाउंडेशनचे कृष्णा गुप्ता आदींनी सातत्याने शासनापर्यंत तक्रारी चालवल्या होत्या.
अखेर तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर व महापौर डिंपल मेहता यांच्या कार्यकाळात शहरातील बॅनरबाजीला बंदी घालण्यात आली. शहरात बेकायदा बॅनर लागणे जवळपास बंदच झाले. या चांगल्या निर्णयाचे स्वागत होत असतानाच नंतर मात्र सत्ताधारी पक्षाचेच बेकायदा बॅनर लागू लागल्याने भाजपा आणि त्यांच्या स्थानिक नेत्यांवर टीकेची झोड उठू लागली.
शहरात पुन्हा राजकीय चमकोनीं बेकायदेशीर बॅनरबाजी सुरू केली आहे. झाडांवर खिळे ठोकून फलक लावण्यापासून त्याचा विविध प्रकारे गैरवापर केला जात असताना आता झाडांवर पुन्हा राजकीय जाहिरात फलक लावण्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. परंतु महापालिका प्रभागातील अधिकारी आणि वृक्ष प्राधिकरण विभाग मात्र शहरात लावले जाणारे बेकायदा फलक तसेच झाडांवर बॅनर, विद्युत रोषणाई लावणे प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यास तसेच फलक - रोषणाई आदी काढण्यास टाळाटाळ करत आहेत.