पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी प्रशासनाच्या हालचाली सुरु

आराखडा तयार करण्याचे आदेश : जिल्हा पर्यटन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती

सुरेश लोखंडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : निसर्गाचे वरदान जिल्ह्याला लाभले आहे. येथील पर्यटनस्थळे मुंबई, पुणेकरांचे लक्ष वेधून घेतात. त्यांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता जिल्हा प्रशासन यंदापासून त्यांचा विकास आराखडा करीत आहे. त्यासाठी खास जिल्हा पर्यटन अधिकारीपदाची निर्मिती करून अपर जिल्हाधिकारी वैदेही रानडे यांच्यावर ती जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कोणकोणत्या पर्यटनस्थळांचा विकास करायचा, ते निश्चित करण्याचे आदेश नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होऊन स्थानिकांना मोठा रोजगार तर उपलब्ध होईलच, शिवाय मानव विकास निर्देशांक वाढण्यासही मदत होणार आहे.

जिल्ह्यात सद्य:स्थितीला ३३ क दर्जाची पर्यटनस्थळे आहेत. तिथे आवश्यक सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी दिला जातो. मात्र, त्यांचा सर्वांगीण विकास करून मुंबई, ठाण्यातून येणाºया पर्यटकांना या पर्यटनस्थळांकडे आकर्षित करण्यासाठी त्यांचा विकास करण्याची गरज शिंदे यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील अशी पर्यटनस्थळे निश्चित करुन त्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले. या कामाला गती मिळावी, यासाठी स्वतंत्र जिल्हा पर्यटन अधिकारीपदाची निर्मिती करून त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

जिल्ह्यात सह्याद्री पर्वतरांगांमधील माळशेज घाट या पर्यटनस्थळाला मुंबई, ठाणेकर पर्यटकांची पसंती आहे. याप्रमाणेच जिल्ह्यात प्राचीन गड, किल्ले, तलाव, खाडीकिनाऱ्यांच्या चौपाटी, उद्याने, जंगल, धरण, नद्या, तीर्थक्षेत्र आदी ठिकाणांचा शोध घेऊन त्यांचाही विकास करण्याच्या दृष्टीने, सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी, तिथे जाणारे रस्ते, तेथील आसनव्यवस्था, परिसराचे सौंदर्यीकरण करून पर्यटनाचा विकास साधण्याचा उपक्रम पालकमंत्र्यांनी हाती घेतला आहे. या पर्यटनातून मोठ्या प्रमाणात प्रशासनास उत्पन्न मिळवून देण्याच्या दृष्टीने पर्यटकांना त्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

लोकप्रतिनिधींनीही पर्यटनस्थळांची माहिती द्यावी
लोकप्रतिनिधींनीही त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पर्यटनास उपयुक्त ठरणारी ठिकाणे प्रशासनाच्या निदर्शनात आणून देऊन त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी लोकप्रतिनिधींना डीपीसीच्या बैठकीत दिल्या आहेत.
यंदाच्या विकास आराखड्यातदेखील सध्याच्या ३३ क दर्जाच्या पर्यटनस्थळांच्या विकासाकरिता भरीव निधी खर्च करण्याची तरतूद केलेली आहे. याद्वारे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक वाढविण्याचा प्रशासनाचा उद्देश आहे.