आजपासून ‘त्या’ बांधकामांवर कारवाई

सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन त्यांनी पाळले नाही. त्याचा राग समिती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर काढत आहे

मुरलीधर भवार, कल्याण
सर्वपक्षीय संघर्ष समितीला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन त्यांनी पाळले नाही. त्याचा राग समिती कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर काढत आहे. बेकायदा बांधकामांना नोटिसा देण्यासाठी महापौर काही सरपंच नाही. संघर्ष समिती वड्याचे तेल वांग्यावर काढत असल्याचा टोला महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी लगावला आहे. त्याचवेळी उद्यापासून आशेळे गावापासून बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई केडीएमसी सुरू करणार असल्याने संघर्ष अटळ आहे.
२७ गावांत कल्याण ग्रोथ सेंटर विकसित करण्यासाठी १० गावांकरिता एमएमआरडीएचे नियोजन प्राधिकरण राहणार असून उर्वरित १७ गावांकरिता केडीएमसी नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देण्याची अधिसूचना राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने अलीकडेच काढली. त्यामुळे २७ गावांत संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मानपाडा मंदिराच्या प्रांगणात २७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची जाहीर सभा झाली. ‘गावात कारवाईसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तंगड्या तोडू’, असा सज्जड इशारा समितीने दिला आहे.
यासंदर्भात महापौर देवळेकर यांनी सांगितले की, गावांचा विकास व्हावा, गावे पालिकेत समाविष्ट करावीत, हीच शिवसेनेची सुरुवातीपासून भूमिका आहे. नागरिकांच्या विकासासाठी ही गावे १ जून २०१५ रोजी पालिकेत समाविष्ट केली. या गावांच्या प्रभागासह पालिकेची निवडणूक पार पडली. मात्र, गावांच्या नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा एमएमआरडीएकडे होता. त्यामुळे गावांतील बेकायदा बांधकामे तोडण्याची कारवाई पालिकेस करता येत नव्हती. आता राज्य सरकारने अधिसूचना काढून ग्रोथ सेंटरसाठी १० गावांसाठी एमएमआरडीएचे व १७ गावांसाठी पालिकेचे नियोजन प्रधिकरण असेल, असे स्षष्ट केले आहे. १७ गावांतील बेकायदा बांधकामे तोडण्याची जबाबदारी आता सर्वस्वी पालिकेची असेल. या गावांतील जुुनी बांधकामे तोडली जाणार नाहीत. मात्र, जी बांधकामे विकासाच्या आड येतील, त्यांवर कारवाई करावीच लागेल, ही पालिका प्रशासनाची भूमिका आहे. बेकायदा बांधकामांना परवानगी पालिका प्रशासन व महापौरांनी दिलेली नाही. ग्रामीण भागात जी काही बांधकामे झाली, मग ती बेकायदा अथवा कायदेशीर त्यांना परवानगी ग्रामपंचायतींनी दिली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. समितीच्या नेत्यांचा वैयक्तिक गोंधळ असल्याने त्यांच्या भूमिकेत धरसोडपणा दिसत आहे. ग्रोथ सेंटरला विरोध करायचा असेल तर तो सरकारकडे करावा लागेल. त्याचा पालिकेशी काहीएक संबंध नाही. ग्रोथ सेंटर एमएमआरडीएद्वारे विकसित होणार आहे. २७ गावांत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी पाच वर्षांचा आराखडा पालिकेने तयार केला होता. त्यासाठी सात हजार ५०० कोटी रुपये लागतील, असे सरकारला पालिकेने कळविले होते. ते पॅकेज राज्य सरकारने जाहीर करण्याची मागणी पालिकेने केली होती. किमान ५०० कोटी रुपये तरी गावांच्या विकासासाठी द्यावेत, अशी मागणी देवळेकर यांनी केली आहे.