पर्यावरणावर विस्तव ठेवून केलेला विकास तात्कालिक ठरणार; १३०० वृक्ष पाडणाऱ्या बिल्डरला रोखणार?

बिल्डरांना झाडे तोडण्यापासून अनेक परवानग्या चुटकीसरशी मिळतात. बिल्डरने झाडे तोडण्यामुळे हळहळ व्यक्त करणारे, बिल्डरने नाल्यांचे मार्ग बदलल्याने चिडचिड व्यक्त करणारे, हे सारे अतिसूक्ष्म आवाज आहेत

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक

ठाण्यातील एका नामांकित विकासकाने १३०० वृक्ष तोडण्याकरिता वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज केला आहे. यामधील किमान शंभरेक वृक्ष हे जुनेपुराणे आहेत. मात्र बिल्डरने मोठ्या खुबीने त्यांचे वय कमी दाखवले. वन विभागाने ही मखलाशी उघड केली. कल्याणमध्ये रेल्वे यार्ड प्रकल्पाकरिता ४११ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव रेल्वेने दिला होता. तोडलेल्या १५० झाडांचे पुनर्रोपण केले. मात्र, पाणी न दिल्याने अनेक झाडे सुकली. काही दिवसांपूर्वी उत्तन येथील मेट्रो कारशेडकरिता अशीच १२०० झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव दिला गेला आहे. मुंबई व ठाणे येथे सिमेंटचे जंगल उभे राहिले आहे. जी काही थोडीफार वनसंपदा शिल्लक आहे ती मेट्रो, रस्ते, पूल वगैरेंसाठी आणि बड्या बिल्डरांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी नष्ट केली जात आहे. विकास ही निश्चितच गरज आहे. परंतु पर्यावरणावर विस्तव ठेवून केलेला विकास तात्कालिक ठरणार आहे. 

ठाणे, डोंबिवली, कल्याण ही शहरे मुंबईसारखीच अहोरात्र सुरू असतात. अनेक नामांकित बिल्डर ठाण्यात इमारती उभ्या करत आहेत. शेकडो इमारतींचा समावेश असलेली शहरे आकाराला येत आहेत. याकरिता एकेकाळी जंगल असलेल्या भागातील वृक्ष सर्रास छाटले जात आहेत. घोडबंदर रोडवरून मीरारोडच्या दिशेने निघाल्यावर ठाण्यातील किती मोठ्या जंगलाची तोड करून टॉवर उभे केलेत, याची जाणीव होते. लोकांची घराची गरज वाढत आहे. मुंबईत नोकरीला जाणाऱ्यांसाठी ठाणे हे सोयीचे आहे. त्यामुळे ठाण्यात विकास सुरू आहे आणि वृक्षतोडही.

एक झाड तोडले तर त्या बदल्यात पाच झाडे लावायची, झाडाच्या वयोमानानुसार बिल्डरांनी पैसे भरायचे वगैरे नियम, अटी कागदावर असतात. वास्तव असे आहे की, बिल्डरांना लागणाऱ्या वेगवेगळ्या ३० ते ३५ ना-हरकती मिळवण्यासाठी जेव्हा फाईल वेगवेगळ्या टेबलवर फिरते तेव्हा काही वरिष्ठ अधिकारी हे प्रतिष्ठित गृहनिर्माण प्रकल्पात स्वत:साठी फ्लॅट पदरात पाडून घेतात. काही चौरस फुटांच्या दराने पैसे घेतात. स्थानिक लोकप्रतिनिधींची तर त्यांच्या मतदारसंघातील बड्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पार्टनरशिप असते. त्यामुळे बिल्डरांना झाडे तोडण्यापासून अनेक परवानग्या चुटकीसरशी मिळतात. बिल्डरने झाडे तोडण्यामुळे हळहळ व्यक्त करणारे, बिल्डरने नाल्यांचे मार्ग बदलल्याने चिडचिड व्यक्त करणारे, हे सारे अतिसूक्ष्म आवाज आहेत.

बिल्डरांच्या वृक्षतोडीला मंजुरी मिळते; पण आदिवासी पाड्यांना वीज देण्यासाठी विजेचे खांब उभे करायचे किंवा पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी पाइपलाइन टाकायची तर हेच वनखाते वर्षानुवर्षे फाईलवर बसून राहते. घोडबंदर रोडवरील तहानलेल्या आदिवासी पाड्यांची व्यथा अलीकडेच ‘लोकमत’ने मांडली. ठाण्यातील १३०० झाडे तोडण्याची परवानगी मागणाऱ्या बिल्डरला गुपचूप परवानगी मिळेल. त्याची मखलाशी उघड करणारे वन विभागाचे तसेच महापालिकेचे अधिकारी तृप्तीचा ढेकर देतील.