ठाणे : गेल्या पाच वर्षांत ठाणे पालिकेने ऑडिट रिपोर्टच शासनाला सादर केलेला नाही. २०० काेटींचे निरनिराळे आक्षेप आहेत. निधीचा संशयित वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर काेणतीही कारवाईच नाही. नगरविकास विभागाकडून पालिकेत सुमारे ८०० काेटींचा निधी आला. मग ताे जाताे कुठे? असा सवालच आ. संजय केळकर यांनी केला आहे. तर हा हिशेब लागणारच नाही, असा टाेला शरद पवार गटाचे आ. जितेंद्र आव्हाड यांनी लगावला आहे. दरम्यान, पालिकेत कुठेही गैरव्यवहार नसून सर्व हिशेब लागणार असल्याचा दावा शिंदेसेनेच खा. नरेश म्हस्के यांनी केला आहे.
काेपरीतील मल:निसारण प्रकल्पाला अलीकडेच आ. केळकर यांनी भेट दिली हाेती. मल:प्रक्रिया केंद्र सुरू करून त्याद्वारे वापरायोग्य पाणी, बायो गॅसद्वारे वीजनिर्मिती प्रकल्प भ्रष्टाचाराच्या दुर्गंधीने प्रकाशझोतात आला. तीन वर्षांत या कामाची एकही विट लागली नसताना कंत्राटदाराला दोन कोटी दिल्याचा प्रकार अधिकाऱ्यांनी केला आहे. याच्या चौकशीची मागणीही केळकर यांनी केली
पाच वर्षांत ऑडिटच नाही
पाच वर्षांत पालिकेने ऑडिटच केले नाही. प्रत्येक आठवड्याचे ऑडिट करतात आणि ते स्थायी समितीकडून मंजूर करतात. आता स्थायी समिती नाही.
शिस्त आणि कार्यक्षमता येण्यासाठीच पालिकेचे लेखापरीक्षण आवश्यक असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते नितीन देशपांडे यांनी व्यक्त केले. लेखापरीक्षकांनी ७,६०५ आक्षेप घेतले आहेत. सुमारे तीन अब्ज ३७ काेटी ५३ लाख रुपयांचा हिशेबच मिळत नसून अनेक आक्षेप असल्याने आयुक्तांपर्यंत हा ऑडिट रिपाेर्ट येताे की नाही, असा आराेप देशपांडे यांनी केला आहे.
महापालिकेत कुठेही गैरव्यवहार, अनियमितता नाही. त्यामुळे सर्व हिशेब लागेल - नरेश म्हस्के, खासदार, शिंदेसेना, ठाणे