३५० कोटींचे रस्ते चौकशीच्या फेऱ्यात

ठाणे महापालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वादानंतर पालकमंत्र्यानी तंबी दिल्यानंतर विकास कामांच्या प्रस्तावांना लावलेला ब्रेक प्रशासनाने मागे घेतला आहे.

ठाणे : ठाणे महापालिका आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वादानंतर पालकमंत्र्यानी तंबी दिल्यानंतर विकास कामांच्या प्रस्तावांना लावलेला ब्रेक प्रशासनाने मागे घेतला आहे. त्यामुळे अवघ्या चार दिवसांत स्थायी समितीची दुसरी बैठक लावण्यात येणार असून, तित ज्या कामांमध्ये रिंग झालेली नाही, अशी कामे मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली. यामध्ये डांबरी रस्ते, युटीडब्ल्युटीचे रस्ते, मिसिंग लिंक अशा सुमारे ४५० कोटींच्या आसपास कामांचा समावेश आहे. गटार, पायवाटा आणि इतर काही महत्त्वाचे प्रस्तावसुध्दा मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात येणार आहे. परंतु, ८०० कोटींपैैकी सुमारे ४५० कोटींच्याच आसपास रस्त्यांची कामे मंजुरीसाठी येणार असल्याने उर्वरीत रस्ते हे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकल्याची माहिती यानिमित्ताने समोर येत आहे.लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त यांच्यातील वादानंतर आता अनेक प्रस्ताव मार्गी लावण्याचा वेग वाढला आहे. आगामी निवडणूक लक्षात घेऊन गटार, पायवाटा, रस्ते आदींसह इतर कामांचा नारळ वाढविण्यासाठी सत्ताधारी आणि इतर पक्षातील मंडळी ही तयार आहेत. परंतु, मागील काही दिवस सुरु असलेल्या वादामुळे ही कामे आचरसंहितेमध्ये अडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. परंतु, आता आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील वादावर पडदा पडल्याने मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर आता ७ किंवा ८ मार्च रोजी स्थायी समितीची पुन्हा बैठक लावली असून त्यामध्ये कोणते प्रस्ताव पाठवायचे, रिंग झाल्याचा संशय असलेले कोणते प्रस्ताव राखून ठेवायचे या संदर्भात मंगळवारी पुन्हा आयुक्तांच्या दालनात सर्व विभागांतील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. यामध्ये पुन्हा कार्यादेश देण्याचे शिल्लक असलेल्या प्रस्तावांची एक वेगळी वर्गवारी, निविदा अंतिम होत असलेल्या प्रस्तावांची दुसरी वर्गवारी आणि ज्या कामांचे प्रस्ताव तयार करायचे आहेत, या पध्दतीने तीन स्वरुपात प्रस्तावांची वर्गवारी करण्यात आली होती. त्यानुसार आता काही रिंग झालेल्या रस्त्यांची कामे रोखून उर्वरीत सुमारे ४५० कोटींच्या रस्त्यांची कामे मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात येणार आहेत. यामध्ये युटीडब्ल्युटी, डांबरी रस्ते आणि मिसिंग लिंकच्या रस्त्यांचा समावेश आहे.>चौकशी समितीकडून संशयित कामांच्या प्रस्तावांची छाननीकाही कामांमध्ये रिंग झाल्याचा अंदाज आयुक्तांनी लावला आहे. यासाठी नेमलेल्या समितीकडून तशा प्रस्तावांची छाननी सुरू झाली आहे. यामध्ये एखादे रस्त्याचे काम करतांना दोन ते तीन महिन्यापूर्वी काय दर आला होता आणि आता त्यात काही बदल झाला आहे का?, वाढ झाली आहे का?, ठराविक ठेकेदारालाच काम मिळावे यासाठी प्रयत्न झाले आहेत का?, एखाद्या कामाचा खर्च पालिकेने काढला असतांना ते जास्तीच्या दराने गेले आहे का? अशा स्वरुपाची माहिती गोळा केली जाणार आहे. चौकशी समितीचा अहवाल तयार करून तो आयुक्तांपुढे ठेवला जाणार आहे. त्यातही ज्या कामांमध्ये रिंग झाल्याचा अंदाज आहे, त्यात साधारणपणे रस्त्यांच्या कामांचा अधिक समावेश असल्याची माहिती पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाºयाने दिली. त्यामुळे ते रस्ते कोणते, कोणत्या ठेकेदाराला काम देण्यात आले, यासह इतर सर्वच माहिती येत्या काही दिवसांत पुढे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.