कल्याण- विनाअनुदानित खासगी शाळांनी राईट टू एज्युकेशन कायद्यान्वये 25 टक्के प्रवेश गोरगरीब विद्यार्थ्यांसाठी दिले जातात. या विद्यार्थ्यांची फी सरकारकडून दिली जाते. गेल्या पाच वर्षात जवळपास 300 कोटी रुपये खासगी शाळांना सरकारकडून अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे खासगी शाळा राईट टू एज्युकेशन अंतर्गत 25 टक्के राखीव प्रवेश देणे बंद करणार असल्याचा इशारा विनाअनुदानित खासगी शाळांच्या संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे. 31 डिसेंबरच्या आत ही रक्कम सरकारकडून दिली जावी, अशी मागणी या शाळांकडून करण्यात आली आहे.याबाबत कल्याणातील साकेत महाविद्यालयात राज्याच्या विनाअनुदानित शाळांच्या फेडरेशन ऑफ अनएडेड प्रायव्हेट स्कूलबस असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र या संघटनेची बैठक पार पडली. यावेळी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष राजेश सिंग, माजी अध्यक्ष भरत मलिक आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. सरकारच्या जाचक अटींमुळे राज्यभरातील सुमारे सात हजार खासगी शाळा बंद पडल्या आहेत.
राईट टू एज्युकेशन कायद्याअंतर्गत शाळांना मैदाने, स्टेज, वर्ग खोल्या, जागा ,कँटीनबाबत काही जाचक अटी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील छोट्या शाळा बंद पडू लागल्या आहेत. कायद्यामधील अशा काही जाचक अटी शिथिल करण्यात याव्यात व शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल अशा अटींचा समावेश करावा व ग्रामीण भागातील शाळांना जीवनदान द्यावे, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने सरकारकडे करण्यात येणार आहे. हा कायदा 2012 पासून लागू करण्यात आला आहे. गेल्या पाच वर्षांत प्रवेशाचा परतावा शाळांना मिळालेला नाही. या प्रकरणी शिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली.