मुद्रांक शुल्काचे २१४ कोटी अद्यापही मिळाले नाहीत

यंदा वाढीव अनुदानाची अपेक्षा; १६४ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्याचेही मोठे आव्हान

ठाणे : मालमत्ताकर आणि पाणीकर वगळता ठामपाला इतर स्रोतांकडून उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु, त्यांच्याकडून ते न मिळाल्याने प्रशासनाने नव्या प्रकल्पांची घोषणा केलेली नाही. दुसरीकडे अनुदानापोटीही मनपाने १०७ कोटी ६७ लाख अपेक्षित धरले आहेत. तर शासनाकडून मुद्रांक शुल्कापोटी मिळणारी २१४ कोटींची रक्कमही अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच मनपाच्या डोक्यावर अद्यापही १६४ कोटींच्या कर्जाचा बोजा आहे. त्यामुळे उत्पन्न आणि खर्चाची सांगड घालताना प्रशासनास यंदा चांगलीच तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

ठामपा आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी शुक्रवारी २०२१-२२चा दोन हजार ७५५ कोटी ३२ लाखांचा अर्थसंकल्प सादर केला. काटकसरीच्या या अर्थसंकल्पात कोरोनामुळे फटका बसल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे ठामपाच्या उत्पन्नाच्या स्रोतांवर त्याचा स्पष्ट परिणाम दिसून आला. 

मालमत्ताकरापोटी २०२०-२१ मध्ये ७७३.२६ कोटींचे लक्ष अपेक्षित होते. परंतु, ते आता सुधारित ६०९.५४ कोटींचे केले आहे. तर २०२१-२२ मध्ये या करातून ६९३ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. दुसरीकडे मागील वर्षी शहर विकास विभागाकडून तिजोरीला चांगली रक्कम मिळाली होती. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये या विभागाकडून ९८४ कोटींचे लक्ष अपेक्षित होते. त्यात शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोरोनाचा फटका बसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे हे उत्पन्न ९८४ कोटींवर थेट २६० कोटींवर घसरले. याचाच अर्थ उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत असलेल्या शहर विकास विभागाला थेट ७२४ कोटींचा फटका बसला आहे. त्यात मंदी असल्याने पुढील आर्थिक वर्षातही हीच परिस्थिती राहणार असल्याने २०२१-२२ साठी केवळ ३४२ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे.

मुद्रांक शुल्काचा फटका
जकात, एलबीटी बंद झाल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर मनपाला अवलंबून राहावे लागत आहे. परंतु, २०१९ पासून अद्यापपर्यंत मुद्रांक शुल्क मिळाले नाही. यापोटी २१४ कोटी अद्यापही येणे बाकी आहेत. तसेच २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी १५६ कोटी ९८ लाखांचे अनुदान अपेक्षित केले होते. आतापर्यंत १२५ कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. यामध्ये कोरोनासाठी शासनाकडून ५.९७ कोटी, एमएमआरडीएकडून २५ कोटी, वित्त आयोगाकडून २३.२५ कोटी अतिरिक्त अनुदान प्राप्त झाले आहे. आता २०२१-२२ मध्ये १०७.६७ कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित धरले आहे. 

चार महिन्यांनी घेणार पुन्हा आढावा
सध्या पालिकेचे आर्थिक उत्पन्न घटलेले आहे. ते नव्याने किती वाढणार आहे, याचा अंदाज नाही. त्यामुळे अंदाजावर नव्या प्रकल्पांची घोषणा करणे अयोग्य असल्याचे आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे. 
त्यामुळे नवे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी किंवा आर्थिक उत्पन्न वाढण्यासाठी माझ्या हातात कोणतीही जादूची कांडी नसल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. 
पुढील दोन महिन्यांत उत्पन्न किती वाढते, तर नंतरच्या दोन महिन्यांत एकूणच ताळमेळ बघूनच नव्या प्रकल्पांसाठी काय करता येईल? याचा विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.