मुंब्य्रात आरक्षित भूखंडावर २० मजली टॉवर

ठाणे : रिक्षा स्टँडच्या आरक्षित भूखंडालगत असलेल्या भूखंडावर निवासी इमारती असतानाही तो भूखंड मोकळा दाखवून रहिवाशांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न करून त्याठिकाणी २० मजल्यांचा टॉवर उभारला जात असल्याचा गंभीर आरोप कॉंग्रेसचे नगरसेवक यासीन कुरेशी यांनी मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला. विशेष म्हणजे यामध्ये स्वत: भरडलो गेल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यातही मागील दोन वर्षांपासून याबाबत पुरावे सादर केल्यानंतरही महापालिकेकडून कारवाई होत नसल्याने त्यांनी थेट आत्मदहनाचा इशाराच दिला.

मुंब्रा येथे कुरेशी हे त्याच भूखंडाच्या ठिकाणी मागील कित्येक वर्षांपासून वास्तव्यास आहेत. परंतु, तो मोकळा दाखवून या ठिकाणी विकासकाने २० मजल्यांचा टॉवर उभा केला आहे. या संदर्भात महासभेतदेखील विचारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्या ठिकाणी चर्चा झाली नाही. त्यामुळे मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होण्यापूर्वी दालनाबाहेर ठिय्या मांडून जोपर्यंत माझ्या प्रश्नावर चर्चा होत नाही, तोपर्यंत हलणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्यानंतर सभापती संजय भोईर यांनी त्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर माघार घेऊन त्यांनी सभागृहात प्रवेश केला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत त्यांनी या अनधिकृत बांधकामांबाबत अनेक पुरावे सभागृहात सादर केले. या ठिकाणी सीआरझेडचे उल्लघंन झाले असून, येथे रहिवासी वास्तव्यास असतानाहीदेखील किंबहुना मी स्वत: राहत असतानाही विकासकाने येथे मोकळा भूखंड दाखवून प्लॅन मंजूर करून घेतला. दोन वर्षांपासून याबाबत आवाज उठवूनही कारवाई होत नसल्याचा त्यांनी आरोप केला. शिवसेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनीही संबंधित विकासक ‘तू जा कुठेही, माझे कोणीही काही करू शकत नाही’, अशी धमकी देत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे त्याचा बोलविता धनी कोण, असा याचा शोध घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर महापालिकेच्या शहर विकास विभागाने दोन दिवसात या संदर्भातील अहवाल तयार करून आयुक्तांकडे सादर करून पुढील कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. परंतु दोन वर्षे चर्चा करूनही अजून वेळ कशासाठी, असा सवाल विक्रांत चव्हाण यांनी केला. याबाबत योग्य निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आम्ही हा विषय थांबविणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. अखेर सभापतींनी दोन दिवस अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबत काय निर्णय घेतला, त्याची माहिती सभागृहाला द्यावी, असे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यानंतर सभागृह शांत झाले.