18 गावप्रकरणी सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. न्यायमूर्ती आर. ए. धानूका व व्ही. जी. बीष्ठ यांच्यासमोर याचिका सुनावणीसाठी होती.

कल्याण डोंबिवली महापालिकेतून 18 गावे वगळण्यात येऊ नये या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने 14 ऑगस्टर्पयत सत्यप्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते संदीप पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. न्यायमूर्ती आर. ए. धानूका व व्ही. जी. बीष्ठ यांच्यासमोर याचिका सुनावणीसाठी होती.

पाटील यांनी 18 गावे महापालिकेतून वगळण्यात येऊ नयेत अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकार, महापालिका आयुक्त, कोकण विभागीय आयुक्त, एमएमआरडीए आयुक्त, ठाणो जिल्हाधिकारी यांनी 14 ऑगस्टर्पयत न्यायालयात सत्यप्रतित्रपत्र सादर करावे असे न्यायालयाने आदेशित केले आहे. राज्य सरकारने 27 गावांपैकी 18 गावे वेगळी करुन त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु केली होती. त्यावर हरकती सूचना मागविल्या होत्या. 18 पैकी 16 गावातील 8 हजार नागरीकांनी स्वतंत्र नगरपरिषदेला संमती दर्शविली होती.

तसे जिल्हाधिका-यांना लेखी कळविले होते. हरकती सूचना पार पडल्यावर त्याचा अहवाल जिल्हाधिका-यांकडून सरकारकडे सादर केला जाणार होता. त्यापूर्वीच न्यायालयाने सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या आदेशापश्चात संबंधित सरकारी यंत्रणा काय सत्यप्रतिज्ञा पत्र सादर करता. त्यानंतर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे.