नारायण जाधव ठाणे : पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील समजल्या जाणाºया ठाणे जिल्ह्यातील तानसा अभयारण्याच्या परिघात मोडणाºया १४५ गावांतील ६२५.३०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून संरक्षित करण्याचा निर्णय केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला आहे. हा परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर झाल्यानंतर या १४५ गावांसह त्यांच्या क्षेत्रापासून एक किलोमीटर परिघात नव्याने उभ्या राहणाºया दगडखाणी, आरागिरणी, वीटभट्ट्या, जलविद्युत प्रकल्पांसह नव्या बांधकामांवर गंडांतर येणार आहे. यामुळे या भागात सेंकड होमचे स्वप्न दाखवणाºया बिल्डरांचे मोठमोठे प्रकल्पही अडचणीत आले आहेत. आता इको-सेन्सिटिव्ह झोनची पूर्वतयारी म्हणून केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने यासंबंधी हरकती आणि सूचना मागवल्या असून येत्या दोन महिन्यांच्या आत त्या सादर करावयाच्या आहेत.सहप्रस्तावित इको-सेन्सिटिव्ह झोन ज्या क्षेत्रात जाहीर करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये शहापूर वन विभागातील ३२८.७७५ चौरस किलोमीटर, भिवंडी वन विभाग- ३६.९५३ चौरस किलोमीटर, मोखाडा वन विभाग- ५३.४०७ चौरस किलोमीटर आणि वाडा वन विभागाचे २०६.१६५ चौरस किलोमीटर अशा ६२५.३०० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे.एकदा हा सर्व परिसर इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित झाला की, त्याला त्या संबंधित सर्व नियम लागू होणार आहेत. त्यामुळे ६२५.३०० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासह त्यांच्या परिघापासून एक किलोमीटर परिसरात सर्व प्रकारच्या बांधकामांना मनाई करण्यात येणार आहे. शिवाय वीटभट्ट्या, दगडखाणींनाही परवानगी नाकारण्यात येणार आहे. शिवाय रेल्वे, पूल, रस्तेबांधणीसह जलविद्युत प्रकल्पांसह निसर्ग पर्यटनांसाठी आवश्यक हॉटेल, रिसॉर्ट यांच्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्यात येईल. तसेच नव्या बांधकाम प्रकल्पांना सरसकट मनाई आहे. यामुळे निसर्गाच्या सान्निध्यात सेंकड होमचे स्वप्न दाखवणाºया बिल्डरांचे अनेक प्रकल्प अडचणीत येणार आहेत. कारण, सध्या शहापूर आणि वाडा तालुक्यांतील अनेक गावांत धनदांडग्यांनी शेकडो एकर जमिनी विकत घेऊन निसर्ग पर्यटन अथवा सेकंड होमचे मोठमोठे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यांचे बांधकाम करता येणार नाही. याशिवाय, वीटभट्ट्यांसह आरागिरण्यांनाही मनाई करण्यात येणार असल्याने परिसरातील स्थानिकांच्या रोजगारावर कुºहाड कोसळणार असून त्यांचा परिणाम मुंबई महानगर क्षेत्रातील बांधकाम व्यवसायावरही होणार आहे.प्रस्तावित इको-सेन्सिटिव्ह झोनवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये कोकण विभागीय आयुक्त, केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचा प्रतिनिधी, केंद्रीय प्रदूषण मंडळाचा प्रतिनिधी, महाराष्ट्र वन्यजीव मंडळाचा प्रतिनिधी यासह महाराष्ट्र राज्यातील खाण, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, सिंचन विभागाच्या सदस्यांचा समावेश आहे.प्रस्तावित इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये मुंबई-नाशिक महामार्गालगतच्या शहापूर तालुक्यातील शहापूरसह आसनगाव, चेरपोली, कांबारे, दहागाव, खर्डी, आटगाव यासारख्या ६२ गावांसह वाडा विभागातील कुडूस, आंबिटघर, नेहरोलीसह ५८, भिवंडीच्या १५ व मोखाड्यातील १० गावांचा समावेश आहे.इको-सेन्सिटिव्ह झोनची गरजसध्या तानसा अभयारण्याच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगलतोडीसह शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे.शिवाय, प्रस्तावित मुंबई-नागपूर समृद्धीमार्गासह मुंबई-अहमदाबादचा फायदा घेऊन अनेक बिल्डरांनी परिसरात शेकडो हेक्टर जमिनी खरेदी करून सेकंड होमच्या नावाखाली मुंबई महानगर प्रदेशातील श्रीमंतांना भुरळ घातली आहे.त्यांचे प्रकल्प या परिसरात आल्यास तानसाचे पर्यावरणीय स्वास्थ्य बिघडून अभयारण्यातील पशुपक्ष्यांवर गंडांतर येणार आहे.यामुळे सर्व धोके टाळण्यासाठी हा परिसरात इको-सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित करण्याची मागणी पर्यावरणतज्ज्ञांकडून होत होती. त्यानुसारच, केंद्रीय वने आणि पर्यावरण मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
१४५ गावे बनली इको-सेन्सिटिव्ह , शहापूर, भिवंडीला फटका : नवे उद्योग, बांधकामे बंद!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 17, 2017 01:53 IST