सुरेश लाेखंडे -
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यात नोंदणीकृत ६,४६८ कारखान्यांपैकी तब्बल ११७ कारखाने बंद आहेत. यामुळे हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने यंदाच्या जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालाेचन अहवालात ही माहिती दिली आहे.
दाेन लाख सात हजार ७४८ मजूर काम करत असल्याचे दिसतात. परंतु, बंद पडलेल्या कारखान्यांची संख्या पाहता यातील अनेकांच्या रोजगारावर गदा येणार आहे. वस्त्रोद्योगात १८,६१०, रसायन उद्योगात २७,३२३, पेट्रोलियम, रबर उत्पादनात ८,२०१ मजूर कार्यरत असले, तरी या क्षेत्रांमध्ये निर्माण झालेल्या अस्थैर्याने मजुरांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना आहे. गुंतवणुकीत घट, कच्चा माल खर्चातील वाढ, प्रशासकीय विलंब आदी घटकांनी मिळून उद्योगांचे भविष्य धोक्यात आणले. औद्योगिक पाया ढासळत असल्याचे लक्षात घेत प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा व्यक्त हाेत आहे.
कारखाने बंद पडण्याचे प्रमाण वाढत असताना फक्त १,१५४ कारखानेच योग्य प्रपत्रे सादर करतात, तर ४,३९७ कारखान्यांची वास्तविक स्थिती अस्पष्ट आहे. बाहेरून चाके फिरताना दिसली तरी उत्पादन, वेतन आणि कामगारांची सुरक्षा अंधारात आहे.
कारखान्याचा बंद प्रपत्र न प्रकार पडलेले पाठवलेले खाद्य उत्पादने, ८ २५६ पेये व तंबाखूची उत्पादनेवस्त्रोद्योग १४ १०३० (परिधान करण्याची वस्त्रे धरून)लाकूड व लाकडाची ० १७१ उत्पादनेकागदाची उत्पादने, ३ ९६ मुद्रण व प्रकाशन इ.कातडी कमावणे व ० ५० चामड्याची उत्पादनेयंत्रे व यंत्रसामग्री ५ ३०२ कारखान्याचा बंद प्रपत्र न प्रकार पडलेले पाठवलेले रसायने व १२ ४३७ रासायनिक उत्पादनेपेट्रोलियम, रबर ५ १८८ उत्पादनेअधातू खनिज ६ ७९ उत्पादनेमूलभूत धातू, ५ ११९ धातूची उत्पादनेपरिवहन सामग्री ० ९इतर वस्तूनिर्माण ० ५३ उद्याेगइतर कारखाने ५९ १७०६
Web Summary : Thane's industrial sector faces crisis as 117 factories close, jeopardizing livelihoods. Investment decline, rising costs, and administrative delays threaten industry. Most factories fail to submit proper documentation, obscuring true operational status and worker safety, demanding urgent administrative intervention.
Web Summary : ठाणे का औद्योगिक क्षेत्र संकट में है क्योंकि 117 कारखाने बंद हो गए हैं, जिससे आजीविका खतरे में है। निवेश में गिरावट, बढ़ती लागत और प्रशासनिक देरी से उद्योग खतरे में है। अधिकांश कारखाने उचित दस्तावेज जमा करने में विफल रहते हैं, जिससे सही परिचालन स्थिति और श्रमिकों की सुरक्षा अस्पष्ट है, जिसके लिए तत्काल प्रशासनिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।