लाेकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सट्टेबाजी आणि डाव लावण्याशी संबंधित सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन गेमवर बंदी घालण्यात येणार आहे. ऑनलाइन गेमिंगशी संबंधित नवीन नियम केंद्र सरकारने गुरुवारी जारी केले. माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी ही घोषणा केली. स्व-नियामक संघटनांचे (एसआरओ) एक प्रारूपही त्यांनी जारी केले आहे.अनेक एसआरओ ठेवणार नजर ऑनलाइन गेमिंगच्या विविध घटकांशी संबंधित अनेक सेल्फ रेग्युलेटरी संस्था (एसआरओ) बनविल्या जातील. त्यात केवळ उद्योगाशी संबंधित प्रतिनिधी नसतील. कोणत्या ऑनलाइन गेमला एसआरओकडून परवानगी दिली जाऊ शकते आणि कोणत्या गेमला नाही, हे ठरविणारी व्यवस्था आम्ही उभी करीत आहोत.
या आहेत तरतुदी...
- ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना खेळणाऱ्या युझर्सची केवायसी करावी लागेल.
- १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आई-वडिलांची परवानगी घ्यावी लागेल.
- सर्व कंपन्यांना त्यांचा नाेंदणी क्रमांक द्यावा लागेल.
- कंपन्यांना रिफंड, जिंकलेली रक्कम इत्यादींबाबतचे धाेरण स्पष्ट आणि सरळपणे सांगावे लागेल.
- ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांना खेळणाऱ्या युझर्सची केवायसी करावी लागेल.
- १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना आई-वडिलांची परवानगी घ्यावी लागेल.
- सर्व कंपन्यांना त्यांचा नाेंदणी क्रमांक द्यावा लागेल.
- कंपन्यांना रिफंड, जिंकलेली रक्कम इत्यादींबाबतचे धाेरण स्पष्ट आणि सरळपणे सांगावे लागेल.
- तक्रार निवारण यंत्रणाही सर्व कंपन्यांना उभारावी लागेल.
ऑनलाइन गेमला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेताना त्यात सट्टा अथवा डाव लावण्याची प्रवृत्ती समाविष्ट आहे की नाही, हे पाहिले जाईल. ऑनलाइन गेममध्ये डाव लावले जातात, असे आढळून आल्यास त्याला मंजुरी दिली जाणार नाही. -राजीव चंद्रशेखर, तंत्रज्ञान राज्यमंत्री