आयटी नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवर अधिक सावधगिरी बाळगण्याची जबाबदारी येणार आहे. जेणेकरून कोणतीही बेकायदेशीर घटना किंवा चुकीची माहिती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली जाणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध सामग्री आणि इतर समस्यांबाबत दाखल केलेल्या तक्रारींचा योग्य निपटारा करण्यासाठी सरकारनं शुक्रवारी तीन महिन्यांत अपील समित्यांची स्थापना, आयटी नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. या समित्या मेटा आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांद्वारे सामग्रीच्या नियमनाबाबतच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम असतील.
त्रिसदस्यीय तक्रार अपील समित्या (जीएसी) स्थापनेची माहिती देताना चंद्रशेखर यांनी सोशल मीडिया कंपन्या त्यांच्या तक्रारींचे योग्य प्रकारे निराकरण करत नाहीत याबद्दल नागरिकांकडून लाखो मेसेज सरकारला येत असल्याचं म्हटलं. हे सरकारला अजिबात मान्य नसल्याचंही ते म्हणाले. चंद्रशेखर यांनी पत्रकार परिषदेत डिजिटल माध्यमांमध्ये नागरिकांचे हित जपले जाईल याची खात्री करण्यासाठी सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत भागीदार म्हणून काम करू इच्छित असल्याचेही सांगितले.
"पूर्वी युझर्सना नियमांची माहिती देण्याची जबाबदारी मध्यस्थांची होती पण आता या व्यासपीठावर आणखी काही जबाबदाऱ्या निश्चित करुन देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणताही बेकायदेशीर मजकूर पोस्ट होऊ नये यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील", असं स्पष्ट शब्दात चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केलं आहे. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना चंद्रशेखर यांनी कठोर शब्दात सुनावले. भारतात सर्वाधिक वापरले जाणारे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे अमेरिका किंवा युरोपमधील आहेत, जर ते भारतात काम करत असतील तर त्यांची समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीयांच्या घटनात्मक अधिकारांशी तडजोड करू शकत नाहीत, असंही चंद्रशेखर म्हणाले.
चुकीच्या पोस्टवर ७२ तासांच्या आत कारवाई अपेक्षित"सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ७२ तासांच्या आत कोणतीही खोटी माहिती, बेकायदेशीर सामग्री किंवा विविध गटांमधील शत्रुत्व वाढवणारी माहिती काढून टाकण्याचे बंधन आहे", असं चंद्रशेखर यांनी स्पष्ट केलं. सोशल मीडिया कंपन्या बेकायदेशीर माहितीवर त्वरित कारवाई करतील अशी अपेक्षा आहे, असंही ते पुढे म्हणाले.