मुंबई : इंटरनेटच्या विकासासह आणि त्याच्या संबंधित फायद्यामुळे सायबर गुन्ह्यांची संख्याही वाढली आहे. सायबर गुन्हे वेगवेगळ्या स्वरूपात घडतात. या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सायबर सुरक्षेची आवश्यकता असते. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच एका अहवालाच्या माध्यमातून १० लाख २ हजार भारतीयांचा डेटा लीक झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
अहवालानुसार, इंटरनेटवर ११४ कोटी वैद्यकीय अहवालांच्या प्रतींचा डेटा लीक होऊन सर्वत्र उपलब्ध झाला आहे. मुख्य म्हणजे, यात अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र अग्रेसर असून, सायबर सुरक्षेपुढे नवे आव्हानच उभे ठाकले आहे. ‘अनप्रोटेक्टेड पेशंट डेटा इन द इंटरनेट - ६० डेज लेटर’ या अहवालानुसार, राज्यातील ४६ विविध संकेतस्थळांवरील ३० लाख ८ हजार ४५१ पद्धतीच्या ऑनलाइन प्रणाली तपासून त्यांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यातून ६ कोटी ९७ लाख ८९ हजार ६८५ वैद्यकीय अहवालांच्या प्रतींचा डेटा लीक झाल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्राखालोखाल कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, गुजरात, पंजाब, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि चंदिगड अशी राज्य आहेत. कर्नाटक राज्यातील १ कोटी ३ लाख १ हजार १, तर पश्चिम बंगालमधील ३४ लाख ११ हजार २५५ वैद्यकीय अहवालांचा डेटा लीक झाला आहे. चंदिगड या राज्यातील सर्वात कमी म्हणजेच केवळ ६ लाख ७२ हजार ६०० वैद्यकीय अहवाल लीक झाले आहेत. लीक झालेल्या डेटामध्ये वैद्यकीय अहवालांसह रुग्णाचे नाव, जन्मतारीख, उपचार, मृत्यू, पत्ता, संपर्क क्रमांक, चेहऱ्याचा फोटो, वेबअ‍ॅड्रेस, इमेल, संपूर्ण उपचार कालावधी-प्रक्रिया आणि आरोग्य विमा-वारसदार अशा अत्यंत गोपनीय माहितीचा समावेश आहे.
प्रतिबंधात्मक योजना आखणे गरजेचे
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमानुसार, प्रत्येक व्यक्तीसाठी ‘हेल्थ कार्ड’ असावे, जेणेकरून आयुष्यभर त्या व्यक्तीचा सरकारी असो वा खासगी वैद्यकीय संस्थेतील उपचारांचा डेटा एकाच ठिकाणी जतन करण्यात येईल. मात्र, आपल्या यंत्रणांमध्ये याविषयी उदासीनता आहे. अशा स्वरूपाची यंत्रणा करताना त्याची गुप्तता, सुरक्षा याची प्रतिबंधात्मक योजाना आखणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास या डेटाचा गैरवापर होऊन त्यातून सायबर गुन्हे घडू शकतात.- प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलीस महासंचालक.