नवी दिल्ली - जगभरात इंस्टंट मेसेजिंग अॅप WhatsApp चा वापर हा मोठ्या प्रमाणात केला जातो. WhatsApp हे संवाद साधण्याचं प्रभावी माध्यम असून युजर्सची संख्या देखील मोठी आहे. फोटो, व्हिडीओ पाठवण्यासोबतच अनेक महत्त्वाच्या फाईल देखील सेंड केल्या जातात. WhatsApp वर विशेषत: नातेवाईक, मित्रमैत्रिणी आणि ऑफिसचे काही ग्रुप असतात. या ग्रुपमध्ये अनेक सदस्य असून एक अॅडमिन देखील असतो. ग्रुपवर येणाऱ्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी काही वेळा अॅडमिनला जबाबदार धरले जाते. मात्र, आता केरळ उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने एका निर्णयात म्हटले आहे की, कोणत्याही WhatsApp ग्रुपमध्ये येणाऱ्या आक्षेपार्ह मेसेजसाठी ग्रुप अॅडमिनला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. एका प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने हा मोठा निकाल दिला आहे. मार्च 2020 मध्ये 'फ्रेंड्स' नावाच्या एका WhatsApp ग्रुपमध्ये एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आला होता. यामध्ये लैंगिक कृत्यामध्ये सहभागी लहान मुलांना दाखवले होते. हा ग्रुप देखील याचिकाकर्त्यानेच तयार केला होता व तोच अॅडमिन होता. याचिकाकर्त्यासह दोन अन्य अॅडमिन होते, ज्यातील एक आरोपी होता.
अॅडमिन असल्याने याचिकाकर्त्याला देखील आरोपी बनवण्यात आले होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांने न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने म्हटले की, WhatsApp ग्रुपच्या अॅडमिनकडे अन्य सदस्यांवर एकमेव विशेषाधिकार आहे तो म्हणजे ग्रुपमध्ये कोणत्या सदस्याचा समावेश करायचा अथवा बाहेर काढायचे. कोणताही सदस्य ग्रुपमध्ये काय पोस्ट करत आहे, यावर त्याचे कोणतेही नियंत्रण नाही.
तो कोणत्याही ग्रुपमध्ये मेसेजला मॉडरेट अथवा सेंसर करू शकत नाही. न्यायाधीश कौसर एडप्पागथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फौजदारी कायद्यात Vicarious liability म्हणजेच इतरांच्या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा तेव्हाच निश्चित करता येईल, जेव्हा कायद्यात तरतूद असेल. सध्या आयटी कायद्यात असा कोणताही उल्लेख नाही. WhatsApp अॅडमिन आयटी कायद्यांतर्गत मध्यस्थ होऊ शकत नाही असं ही म्हटलं आहे. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.