गेल्या २२ सप्टेंबरपासून बहुतांश वस्तूंवरील जीएसटी एकतर शून्य झाला आहे किंवा कमी झाला आहे. काहीच गोष्टींवरील जीएसटी हा वाढला आहे. असे असताना सर्वात मोठ्या इंडस्ट्रींपैकी एक असलेली टेलिकॉम इंडस्ट्री जीएसटी लाभ मिळण्यापासून वंचित राहिलेली आहे. साधारण १० वर्षांपूर्वी ११.५० टक्के असलेला कर हा अवघ्या काहीच वर्षांत १८ टक्क्यांवर गेला होता. तो आजही १८ टक्केच राहिला आहे. (Mobile Recharge GST Rate)
तुमच्या हातात मोबाईल आहे, घरच्यांकडे त्यात पत्नी, मुले, आई-वडील यांच्याकडेही आहे. या सर्वांना रिचार्ज मारून जीव मेटाकुटीला आलेला आहे. आज जिओ, एअरटेल, व्होडाफोन या कंपन्यांचे रिचार्ज वर्षाला प्रती मानसी ३५०० ते ४५०० रुपयांपर्यंत जात आहे. एकाच घरात जर चार-पाच जण असतील तर प्रत्येकाचा मोबाईल वेगळा, त्याचे रिचार्ज वेगळे हा खर्च भरमसाठ होत आहे. बीएसएनएल एक त्यासाठी पर्याय आहे. परंतू, त्यांचे रिचार्ज स्वस्त असले तरी इकडचा आवाज तिकडे आणि तिकडचा आवाज इकडे येण्याचे वांदे आहेत. तुमचा आवाज ऐकायला येत नाही, असे ऐकायला किंवा बोलायला तरी फोन लागायला हवा, अशी वाईट अवस्था बीएसएनएलची आहे.
यावेळी झालेल्या जीएसटी कपातीत मोबाईल रिचार्ज, वायफाय बिल यावरील जीएसटी आहे तेवढाच ठेवण्यात आला आहे. यामुळे या एका जीवनावश्यक झालेल्या सेवेवरील जीएसटी तेवढाच राहिल्याने सामान्यांना दिलासा मिळालेला नाहीय. आहे त्याच किंमतीची रिचार्ज करावी लागत आहेत. टेलिकॉम इंडस्ट्रीवरील वर्षाचा कुटुंबाचा खर्च हा काही हजारांत जात आहे. सिम सुरु ठेवायचे असेल तर रिचार्ज हे मारावेच लागत आहे. एकप्रकारे जिओ आल्यापासून इंटरनेट स्वस्त झाले असले तरी इनकमिंग सुरु ठेवण्यासाठीही रिचार्ज करावेच लागत आहे.
Web Summary : GST on mobile recharge remains unchanged despite cuts on other items. Families face high telecom costs, especially with multiple users needing recharges. The burden on common man continues as telecom sector misses out on GST benefits.
Web Summary : अन्य वस्तुओं पर जीएसटी कटौती के बावजूद मोबाइल रिचार्ज पर जीएसटी अपरिवर्तित है। परिवारों को उच्च दूरसंचार लागत का सामना करना पड़ता है, खासकर कई उपयोगकर्ताओं को रिचार्ज की आवश्यकता होने पर। दूरसंचार क्षेत्र को जीएसटी लाभ से वंचित रहने के कारण आम आदमी पर बोझ जारी है।