तुम्ही जर सोशल मीडियाचा वापर करत असाल तर तुमच्यासाठी महत्वाची बातमी आहे. सोशल मीडियाबाबत सरकारने काही नियम बदलले आहेत. जर तुमचे सोशल मीडियावरील एखादे खाते बऱ्याच दिवसांपासून बंद असेल तर आता हे खाते सरकार खाते कायमचे हटवणे अनिवार्य करू शकते. गेल्या तीन वर्षांपासून सोशल मीडिया आणि इंटरनेट प्लॅटफॉर्मपासून दूर राहिलेल्या युजर्सवर ही कारवाई होऊ शकते.
मुंबईत ५.७७ कोटींची विदेशी सिगारेट जप्त; समुद्रमार्गे चिंचेच्या बॉक्समधून होती तस्करी
हा प्रस्ताव डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) कायद्याचा भाग आहे जो या वर्षी ऑगस्टमध्ये कायदा बनला आहे. हा युजर्समध्ये चर्चेचा विषय बनला असून त्यावर तातडीने कारवाई करण्याची योजना आखली जात आहे. सोशल मीडियाबाबत बनवलेला हा नियम ई-कॉमर्स कंपन्या, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेमिंग कंपन्या आणि सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनाही लागू होऊ शकतो. याच्या मदतीने भारतातील युजर्सचा डेटाही कळेल.
अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती अशी, 'सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांकडून फीडबॅक मिळाला होता. कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीला हा डेटा गोळा करायचा असेल, तर ते तीन वर्षांनंतर खाते बंद करून तसे करू शकतात. तसेच वैयक्तिक डेटा मिळविण्यासाठी परवानगी घेण्याची संकल्पनाही रद्द करण्यात यावी.
मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, काही सार्वजनिकरित्या उपलब्ध वैयक्तिक आरोग्यसेवा व्यावसायिक, क्लिनिकल आस्थापना, वैद्यकीय शैक्षणिक संस्था, आरोग्यसेवा व्यावसायिक, आरोग्य सेवा आणि मानसिक आरोग्य सेवा आस्थापने वैयक्तिक आणि गैर-वैयक्तिक डेटामध्ये प्रवेश करू शकतात. सार्वजनिक आरोग्य किंवा पुराव्यावर आधारित संशोधन करण्यात खूप मदत होईल. सार्वजनिक आरोग्य लक्षात घेऊन सरकारी संस्था आणि अधिकारीही या डेटाचा वापर करू शकतील. यावर लोकांची मते भिन्न असू शकतात. मात्र सामाजिक सुरक्षेचा विचार करून हा नियम आणण्यात आला आहे.