खरं तर स्मार्टफोनच नव्हे तर अन्य कोणतेही उपकरण वापरले असता संबंधित युजरवर डिजिटल पद्धतीनं नजर ठेवता येते. यात गुगल व फेसबुकसारख्या टेक कंपन्या आघाडीवर आहेत. आपण गुगलवर एखाद्या बाबीची माहिती सर्च केली असता थोड्या वेळातच आपण सर्फींग करत असणार्या अन्य संकेतस्थळांवर त्या बाबीशी संबंधीत प्रॉडक्टची माहिती जाहिरातींच्या स्वरूपात दिसू लागते. तर आपण फेसबुक व ट्विटरसारख्या सोशल साईटवर लॉग-इन केले असता याच घटकाशी संबंधीत पेजेस वा जाहिराती आपल्याला दिसू लागतात. म्हणजेच युजर नेमके काय करतोय याची माहिती मिळवून त्याच्याशी संबंधित जाहिरातींना सादर करण्यात येते. याशिवाय आपण नेटवर नेमके काय सर्फींग करतो? काय खरेदी करतो? कोणत्या संकेतस्थळावर किती वेळ घालवतो? याची सर्व माहिती या कंपन्यांना मिळत असते. तथापि, हा मुद्दा याच्याही पलीकडे गेला असल्याचे वृत्त द इनडिपेंडंट या वृत्तपत्राने प्रकाशित केल्याने खळबळ उडाली आहे.
या वृत्तानुसार गुगल कंपनी कोणत्याही मोबाईल हँडसेटच्या माध्यमातून आपल्या युजरच्या हालचालींची माहितीदेखील मिळवू शकते. कोणतेही अँड्रॉइड अॅप इन्स्टॉल करतांना आपल्याला विविध परमिशन्स मागण्यात येतात. यात अदर या विभागात 'अॅक्टिव्हिटी रेकग्निशन'ची परवानगीही मागितली जाते. अर्थात बहुतांश युजर्स ही परवानगी देऊन अॅप इन्स्टॉल करत असतात. मात्र अॅक्टिव्हिटी रेकग्निशन ही प्रणाली स्मार्टफोनमधील विविध सेन्सरकडून (उदा. अॅक्सलेरोमीटर, प्रॉक्झिमिटी आदी) मिळालेली माहिती गुगलच्या सर्व्हरकडे पाठवितात. तेथे मशिन लर्नींगच्या माध्यमातून याला डीकोड करण्यात येते. यामुळे आता युजरने त्याचा फोन उचलला, आता तो चालत आहे, आता तो झोपलाय या सर्व बाबींची माहिती गुगलला सहजपणे मिळत असते. एवढेच नव्हे तर सध्या हा फोन कारमध्ये आहे की त्याच्या हातात याच्यासारख्या बाबींची माहितीदेखील यातून मिळते. अर्थात कोणताही स्मार्टफोन आपल्या विविध सेन्सरच्या माध्यमातून भोवतालची सर्व माहिती गुगलकडे पाठवत असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे. गुगलने अॅक्टिव्हिटी रेकग्निशन हा घटक कोणत्याही स्मार्टफोन व त्यात वापरण्यात येणार्या अॅपची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे. मात्र यातून पुन्हा एकदा ऑनलाईन हेरगिरीचा मुद्दा चव्ह्याट्यावर आला आहे.
(प्रतिकात्मक छायाचित्र)