मुद्द्याची गोष्ट : मोबाइलसाठी सिम कार्ड घेणे फारच सोपे आहे. अगदी चौकात स्टॉलवरही अवघ्या काही मिनिटांत सिम कार्ड मिळते; परंतु सिम घेताना ते अधिकृत आहे का, बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी केली जाते का, याबाबत आता सजग राहावे लागणार आहे. अन्यथा तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 लाखांपर्यंतचा दंड होणार आहे. ही तरतूद करण्यात आलीय नव्या दूरसंचार विधेयकात…
दूरसंचार व्यवस्था पारदर्शी आणि सुटसुटीत करण्यासाठी नव्या विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी केल्या आहेत. बोगस सीमकार्डद्वारे वाढलेल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. त्यासाठी सीम खरेदी करताना संबंधित व्यक्तीची बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी अनिवार्य केली आहे. दूरसंचार वा इंटरनेट सुविधा पुरविल्यास किंवा गैरमार्गाने त्यांचा वापर केल्यास कठोर शिक्षा होणार आहे. तसेच प्राधिकरणांच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास टेलिकॉम कंपन्यांना ५ कोटींपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद केली आहे. विधेयकातील तरतुदी...
लायसन्स राज संपणार
एखाद्या कंपनीला दूरसंचार सेवा सुरू करायची असल्यास, सेवेचा विस्तार करायचा असल्यास किंवा दूरसंचार यंत्रणा स्थापित करायची असल्यास केंद्र सरकारकडून पूर्वपरवानगी आवश्यक असणार आहे. त्यासाठी प्राधान्याने स्पेक्ट्रमच्या लिलावावर भर दिला जाणार, कोणत्याही एका कंपनीला प्राधान्य न देता स्पर्धात्मक बोली लागणार आहे.
सॅटेलाइट टेलिकॉम सेवा
उपग्रहांवर आधारित दूरसंचार सेवा सुरू करण्यासाठी विधेयकात महत्त्वाची घोषणा केली आहे. त्यामुळे एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकसह अन्य कंपन्यांना थेट उपग्रहाशी संबंधित टेलिकॉम वा इंटरनेट सेवा सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
विनावापर स्पेक्ट्रम परत
यापूर्वी लिलाव केलेले परंतु मुदतीत त्याचा वापर न केल्यास ते स्पेक्ट्रम पुन्हा परत घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहेत. शिवाय त्याचे पैसेही संबंधित कंपनीला मिळणार नाहीत. परत घेतलेल्या स्पेक्ट्रमचा पुन्हा लिलाव करून सरकारला पैसे मिळतील.
ओटीटी/सोशल मीडिया कक्षेबाहेर
व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम तसेच अन्य ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सला या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर ठेवले आहे. त्यांचे नियंत्रण यापुढे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे असणार आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ग्राहकांची पूर्वपरवानगी
दूरसंचार कंपन्यांना त्यांच्या सेवा आणि जाहिरातींसंबंधी माहिती दूरध्वनी वा मेसेजच्या माध्यमातून ग्राहकांना देण्यापूर्वी त्यासाठी त्यांची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे केले आहे. अन्यथा कंपन्यांना शिक्षेची तरतूद केली आहे.
इंटरनेट बंदचा अधिकार
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास तात्पुरत्या कालावधीसाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असणार आहे.
...तर सगळ्या सेवा बंद
एखादी कंपनी दिवाळखोरीत निघाली, किंवा त्यासाठी अर्ज केल्यास त्या कंपनीला दूरसंचार सेवा देता येणार नाही, अशीही तरतूद कायद्यात केली आहे.