नव्याने मांडणी करावी लागेल

आहे. १०२ वी घटना दुरुस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली, त्यात महाराष्ट्र

शासनाने मराठा आरक्षणाची दुसरी दुरूस्ती केली. या दुरूस्तीने राज्य शासनाचे

अधिकारच संपुष्टात आले आहेत. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाचा

निर्णय असंविधानिक ठरवला. इंद्रा सहानी प्रकरणातील ५० टक्क्यांपेक्षा

जास्त आरक्षण देता येणार नाही, याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्याच खंडपीठासमोर

पुनर्विचार याचिका, दुरूस्ती पिटिशन दाखल करणे हा मार्ग खुले आहेत. केंद्र

सरकारने याबाबत संसदेत बहुमताने निर्णय घ्यायला हवा. हा निर्णयदेखील असंविधानिक ठरविला जाऊ शकतो. गायकवाड अहवालात आरक्षणाची विशेष निकड असल्याचे मांडता आले नाही. ही बाबही विचारात घेऊन तशी नव्याने मांडणी करावी लागेल. - ॲड. बापूसाहेब देशमुख, सोलापूर