कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना प्रत्यक्षात उतरणार कधी?

श्रीपूर : ‘कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण’ हा मोहिते-पाटील यांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असून, गेली १७ वर्षे या योजनेचा पाठपुरावा ते करत आहेत; पण यश हाती लागेना. एकीकडे कोल्हापूर, सांगली व साताऱ्यातील महापुराचे महासंकट आणि दुसरीकडे सोलापूर व मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, बीड आदी भागांत दुष्काळाचे कायम असलेले सावट, असे विसंगत चित्र दिसत असताना या भागासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची गरज किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. पण राजकारणापायी व राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा प्रकल्प बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला आहे.

२००४ साली तत्कालीन उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रकल्प शासनाकडून मंजूर करून घेतला. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत सुमारे पाच हजार कोटींची होती. या योजनेचे पाणी उजनी धरणात आणणे शक्य होणार आहे. या धरणातील एकूण ११७ टीएमसी पाण्यापैकी ९० टीएमसी पाण्याचे वाटप झाले आहे. पावसाळ्यात धरण भरले नाही तर मोठी अडचण होते. पर्याय म्हणून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना सुरू व्हायला हवी, अशी मागणी सोलापूर, सांगली व मराठवाड्याच्या दुष्काळी पट्ट्यातून होत आहे. त्यामुळे दुष्काळी ३१ तालुक्यांतील १२ लाख एकर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल

----

नुकसानीच्या खर्चाच्या पैशातून योजना शक्य

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी खर्च १५ हजार कोटींच्या घरात जातो. गेल्या महापुरामुळे जवळपास १० हजार कोटींचे नुकसान झाले होते. परंतु, सध्या कोल्हापूर, सांगली व सातारा भागांतील महापुरामुळे कोट्यवधींचे नुकसान होते. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे हजारो कोटींची मदत मागते. अशा नुकसानीसाठी होणाऱ्या खर्चाएवढ्या पैशातून कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना उभारणे शक्य आहे.

----

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते त्यावेळी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण या योजनेच्या पूर्ततेसाठी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव दिला होता. आघाडी सरकारने त्याच्याकडे राजकारण म्हणून न पाहता सकारात्मकतेने पहावे. पूरपरिस्थितीमुळे दरवर्षी होणारे नुकसान थांबले. त्यासाठी या योजनेचा सकारात्मक विचार करावा.

- रणजितसिंह मोहिते-पाटील

आमदार, विधान परिषद