निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करताना आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार, उमेदवार आणि राजकीय पुढाऱ्यांना निवडणूक काळासाठी बनविण्यात आलेल्या नियमावलींचे पालन करावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने इकडे लोकसभा निवडणुकांची घोषणा करताच, सोलापूरच्या महपौर शोभा बनशेट्टी यांनी आपली सरकारी गाडी सोडून शेअर ऑटो रिक्षा पकडली.
आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताच, देशात आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आदर्श आचारसंहितेच्या नियमानुसार उमेदवारांना किंवा सत्ताधारी राजकीय पुढाऱ्यांना सरकारी साधने किंवा वस्तूंचा वापरावर मर्यादा ठेवण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाने एकीकडे निवडणुकांची घोषणा करताच आचारसंहिता लागू झाल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर, सोलापूरच्यामहापौर शोभा बनशेट्टी यांनी आपला सरकारी प्रवास जागेवरच थांबवला. तसेच, अलिशान सरकारी गाडी सोडून भर रस्त्यातच शेअर ऑटो रिक्षातून पुढील प्रवास पू्र्ण केला. महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या या प्रवासाचे किंवा वागणुकीचे कौतुक करण्यात येत आहे. शोभा बनशेट्टी या सत्ताधारी भाजपच्या नेत्या आहेत.
निवडणूक... मग ती ग्रामपंचायतीची असो किंवा लोकसभेची; टीका, आरोप-प्रत्यारोप तर होतातच! पण, प्रचारादरम्यान एकमेकांची उणीदुणी काढताना काही पथ्यं प्रत्येक उमेदवाराने आणि नेत्याने पाळणं बंधनकारक असतं. निवडणूक जाहीर झाल्यापासून ते निकाल लागेपर्यंत कसं वागायचं, कसं बोलायचं, याचे जे नियम निवडणूक आयोगाने तयार केले आहेत, तीच आचारसंहिता. म्हणजेच, Model Code of Conduct.
* आचारसंहितेच्या काळात पाळायची ठळक पथ्यं
टीका करायची असेल तर ती राजकीय धोरणांवर करा. कामं, वचनं पूर्ण केली नसतील त्यावर बोट ठेवा. परंतु, एखाद्याच्या जातीवरून किंवा धर्मावरून टीका नको.
मतदारांकडे मतं मागताना आपण केलेली कामं दाखवा. कुठल्याही वस्तूचं आमीष देणं किंवा धमकावणं हे कायद्यात बसत नाही.
सत्ताधाऱ्यांनी पक्षाच्या कामासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर करणं हा आचारसंहितेचा भंग ठरतो. मंत्री म्हणून दौऱ्यावर गेलेल्या नेत्याने त्याच्या पक्षाच्या बैठकीत सहभागी होणं योग्य नाही.
आचारसंहितेच्या काळात सरकारला नव्या घोषणा करता येत नाहीत किंवा एखाद्या योजनेसाठी निधीही जाहीर करता येत नाही.
सगळेच पक्ष आपापल्या जाहीरनाम्यांमध्ये आश्वासनं देत असतात. परंतु, मतदारांना मोठ्या प्रमाणात प्रभावित करू शकतील, अशी आश्वासनं देणं आचारसंहितेत बसत नाही.
मतदान केंद्रांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी आणि मतदार यांच्याशिवाय कुणालाही जाण्याची परवानगी नसते. म्हणूनच, मतदान केंद्रापासून 100 मीटर अंतरावर अनेक पक्षांचे कार्यकर्ते टेबल टाकून बसल्याचं पाहायला मिळतं.
एखाद्या उमेदवाराने आचारसंहितेचा भंग केल्यास त्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करता येते. त्यानंतर, आयोगाचे निरीक्षक तपास करून कारवाईबाबत निर्णय घेतात.