सोलापूर: उजनी जलवाटपासाठीची अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर आणि मंगळवेढ्यातील कामे अद्याप पूर्ण व्हायची आहेत. या कामांसाठी तिसरा सुधारित आरखडा मंजूर होणे गरजेचे असून, या तालुक्यातील नेत्यांचा राजकीय रेटा नसल्यामुळेच २६०० कोटी रूपयांचा हा आरखडा मंजुरीविना अडकून राहिला असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
उजनी धरणावरील उर्वरित कामाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे मंजुरीसाठी अडकला आहे. १९६४ मध्ये केवळ ४० कोटीचा असलेला हा प्रकल्प २०१८ मध्ये ५४ वर्षांनंतर २६०० कोटीवर गेला आहे.सोलापूर,पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यासाठी उपयुक्त ठरणाºया उजनी धरणाची उर्वतिर कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेची आवश्यकता आहे.
सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्यानेच सध्या कोणतेही काम करता येत नाही व त्यासाठी शासन निधीही देत नाही. माढा तालुक्यातील उजनी धरणाच्या कामाला तत्कालीन केंद्रीय संरक्षण मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी ७ मार्च १९६६ रोजी सुरुवात केली होती. उजनीचे १९६४ मधील मूळ अंदाजपत्रक ४० कोटी रुपयाचे होते. दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता १९७६ मध्ये मिळाली होती त्यानुसार उजनी धरणाच्या कामाचा खर्च ४०० कोटीवर गेला.
१२ वर्षात उजनी धरणावरील कामाचा खर्च ३६० कोटीने वाढला होता. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता २००२ मध्ये मिळाली होती त्यावेळी १४०५ कोटीचा खर्च अपेक्षीत होता. हा संपूर्ण खर्च झाल्यानेच आता उर्वरित कामासाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मागील दोन वर्षापासून तयार करणे व त्यात सुधारणा करण्यात येत आहे. वर्षभरापासून राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे मंजुरीसाठी अडकला आहे. सुधारित मान्यता मिळाल्यानंतर २० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून त्यामध्ये देगाव जोडकालव्याखालील १५ हजार ५९९ हेक्टरचा समावेश आहे. सल्लागार समितीची ४० ते ४५दिवसानंतर बैठक होते, उजनी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा विषय चार वेळा पुढे आला असल्याचे सांगण्यात आले.
ही आहेत प्रलंबित कामे- उजनी’च्या तृतीय सुधारित आराखड्याला मान्यता मिळाली नसल्याने मंगळवेढा तालुक्यातील बोराळे शाखा कालव्याच्या कामासाठी साधारण २५ कोटी, भूसंपादनाचे १०० कोटी रुपये.- देगाव(उत्तर तालुका) जोडकालव्याच्या कामासाठी ४५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे.- तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर व शासनाने निधी उपलब्ध केल्यास पाच वर्षांत कामे करण्याचे नियोजन आहे. - प्रशासकीय मान्यता नसल्याने दोन वर्षापासून (येत्या मार्चपर्यंत) उजनीच्या कामावर नव्याने एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली व येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद झाली तरच उजनीच्या उर्वरित कामाला पैसे मिळणार आहेत.