पालकमंत्र्यांनी मागितले १५७ कोटी अन् अजितदादांनी दिले फक्त ८४ कोटी रुपये

व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झाली बैठक : पाचशे कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

सोलापूर : ४१५ कोटींच्या जिल्हा वार्षिक आराखड्यास प्राथमिक मान्यता मिळाल्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांकडे १५७ कोटींची अतिरिक्त मागणी केली होती. काेविडच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८४ कोटींच्या अतिरिक्त निधीला मंजुरी दिली आहे. यंदा पाचशे कोटींच्या वार्षिक प्रारूप आराखड्यास उपमुख्यमंत्र्यांकडून मंजुरी मिळाल्याची माहिती पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी दिली.

जिल्हा वार्षिक योजनेची सर्वसाधारण आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाली. या बैठकीला पालकमंत्री भरणे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातून हजेरी लावली. या बैठकीला जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार संजयमामा शिंदे, राजेंद्र राऊत, सुभाष देशमुख, शहाजीबापू पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, शहर पोलीस आयुक्त हरीष बैजल, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, जिल्हा नियोजन अधिकारी सर्जेराव दराडे, सहाय्यक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, प्रसाद घाडगे आदी उपस्थित होते.

सर्वसाधारण योजनेंतर्गत मंजूर ४७० कोटी निधीपैकी ३३२ कोटी निधी खर्च झालेला आहे. उर्वरित निधी मार्चअखेर खर्च करणे अपेक्षित आहे. २०२२ ते २०२३ या सालाकरिता ८२५ कोटी निधीची मागणी केली होती. वित्त व नियोजन विभागाच्या सूचनेप्रमाणे ४१५ कोटी ९२ लाखांचा आराखडा सादर करण्यात आला. तसेच १५७ कोटींची अतिरिक्त मागणीदेखील करण्यात आली. तसेच आदिवासी उपयोजनेंतर्गत चार कोटी २८ लाख, अनुसूचित जाती उपायोजनेंतर्गत १५१ कोटी, खासदार निधीसाठी पाच कोटी व आमदार निधी ४८ कोटी असे एकूण ६२४ कोटी २० लाखांचा प्रारूप आराखडा असल्याची माहिती बैठकीत जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांंनी दिली.

अकलूजला ९९ लाखांचा निधी

अकलूज नगरपालिकेंतर्गत शवदाहिनी बसवण्यासाठी ९९ लाख ७१ हजार, माढा तालुक्यातील मौजे ढवळस ते सीना महतपूर बेंड नाला रुंदीकरणासाठी ९९ लाख ९९ हजार तसेच कुस्ती मेट्रो कबड्डी मॅटसाठी चार कोटी निधी मंजूर केल्याची माहिती यावेळी शंभरकर यांनी दिली. शासकीय रुग्णालयांमध्ये फायर फायटिंग सिस्टीम बसवण्यासाठी एक कोटी ३२ लाख ६७ हजार, ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पाणी निर्जंतुक करण्यासाठी १ कोटी ८२ लाख तसेच प्राथमिक शाळांना विनाइंटरनेट ई-लर्निंग सुविधांसाठी चार कोटी ५० लाखांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती शंभरकर यांनी यावेळी दिली.

................