सोलापूर: महापालिका परिवहन कर्मचाºयांच्या थकीत वेतनाबाबत सोलापूर औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयास मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती न्या. ए. के. मेनन यांनी बुधवारी रद्द केली आहे.
महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या कामगारांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करा, या मागणीसाठी लालबावटा व सोलापूर महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने औद्योगिक न्यायालयात फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. यावर औद्योगिक न्यायालयाने २८ डिसेंबर रोजी निर्णय दिला.
परिवहनच्या कर्मचाºयांचे थकीत वेतन टप्प्याटप्प्याने व चालू वेतन नियमितपणे अदा करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या आदेशात कर्मचाºयांना वेतन देण्यासाठी महापालिकेने अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, असे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले होते. यावर महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी परिवहन कर्मचाºयांचे वेतन देण्याची महापालिकेची जबाबदारी नाही, असे सांगत या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयास तूर्तास स्थगिती दिली होती.
यानंतर या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावण्या झाल्या. यात लालबावटा व सोलापूर महानगरपालिका कामगार युनियनच्या वतीने उच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्यात आला. २ मे रोजी दु. १२ वा. मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. मेनन यांच्यासमोर दोन्ही बाजूच्या वकिलांचा २५ मिनिटे युक्तिवाद झाला.
दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेऊन न्या. मेनन यांनी महापालिका आयुक्तांच्या याचिकेवर दिलेल्या स्थगितीचा आदेश रद्दबातल केला. यात लालबावटातर्फे अॅड. गायत्री सिंग, भावना रणिता यांनी बाजू मांडली. यावेळी माजी नगरसेवक व्यंकटेश कोंगारी उपस्थित होते.