सुरत-चेन्नई, रिंगरूटच्या नुकसान भरपाई बाबत योग्य कार्यवाही करा!

तक्रारीची घेतली दखल: केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाचे नॅशनल हायवेला पत्र

सोलापूर : जिल्ह्यातून जाणाऱ्या सुरत-चेन्नई व त्याला शहराच्या बाहेरून जाेडणाऱ्या रिंगरूटसाठी संपादीत होत असलेल्या जमीनीची नुकसान भरपाई बाबत, योग्य कार्यवाही करावी अशी सुचना देणारे पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला प्राप्त झाले आहे. केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाने हे पत्र पाठवले आहे.

         केंद्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग जात आहे. बार्शी, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट या तीन तालुक्यातील ३७ गावांमधून हा रस्ता जात आहे. यामध्ये बार्शी-१५, दक्षिण सोलापूर ४ आणि अक्कलकोट तालुक्यातील ३५ गावातून हा रस्ता जात आहे. सुमारे १५० किलोमीटर अंतरातून हा महामार्ग जात आहे. या रस्त्याला शहराच्या बाहेरून जोडण्यासाठी रिंगरूट (बाह्यवळण) तयार केले जात आहे. ६० कि.मी. चा बाह्यवळण उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातून जात आहे. दोन्ही मार्गाची मोजणी झाली आहे, सध्या भूसंपादनाची प्रक्रीया सुरू आहे. असे असताना रेडीरेककनुसार काढण्यात आलेला दर बाधीत शेतकऱ्यांना मान्य नाही.

          जमीनीला देण्यात येणारा मोबदला परवडणारा नाही, त्यामुळे तो योग्य व पाच पटीने देण्यात यावा, अशी मागणी स्थानिक शेतकऱ्यांनी केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाकडे निवेदनाद्वारे केली होती. निवेदनाची दखल घेऊन केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाकडून पत्र काढले आहे. पत्रात अर्जदारांने केलेल्या  मागण्यांच्या अनुषंगाने एलए, ॲक्टच्या मार्दर्शन तत्वानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी अशा सूचना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास दिल्या आहेत.  आदेशावर केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाच्या वतीने योग्य कार्यवाही योजावी अशा सूचना दिल्या आहेत.

शेतकऱ्यांसह नागिरांनी दिले होते निवेदन
० रेडीरेककनुसार देण्यात आलेला दर हा अत्यंत कमी आहे. शेतकऱ्यांनी आम्हाला जमीनीचा योग्य मोबदला द्यावा. पाच पटीने नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली होती. अंकुश चव्हाण (रा. खडकी, धाराशीव), अमोल वेदपाठक (रा. कालेगाव जि. सोलापूर), सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग संघर्ष समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले होते. निवेदनाची दखल घेऊन केंद्रीय रस्ते विकास मंत्रालयाच्या नागपूर येथील कार्यालयातील तांत्रिक सल्लागार बाळासाहेब ठेंग यांनी सोलापूरातील राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला पत्र पाठवले आहे.