सोलापूर : राजकारणाचा तिरस्कार करणारा मी सिद्धरामेश्वरांची भक्ती केली म्हणून या पदापर्यंत पोहोचलो. मी कशावर बोलू सांगा...खालून आवाज आला कर्जमाफीवर बोला. कर्जमाफीवर बोलत असताना उपस्थितांनी सरसकट कर्जमाफी.. असा एकच आवाज घुमताच हे अशक्य असल्याचे ठासून सांगितले आहे राज्याचे सहकार व पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी.
सोमवारी सोलापुरात हुतात्मा स्मृती मंदिरात अटल महापणन विकास अभियानांतर्गत ५००० विकास संस्थांच्या सक्षमीकरणाचा शुभारंभ व अटल महापणन पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. राज्यस्तरीय कार्यक्रमात राज्यभरातील १४१ संस्थांना गौरविण्यात आले. यावेळी सहकारमंत्री देशमुख बोलत होते.
कर्जमाफीसाठी बँकांकडून मागविलेल्या माहितीमध्ये राज्यातील ८९ हजार शेतकºयांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी करावी लागत होती. २००७-०८ च्या कर्जमाफीत झालेला घोळ लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकºयांना आॅनलाईन अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ७७ लाख शेतकºयांनी अर्ज केले व ४९ लाख शेतकºयांची १७ हजार कोटींची कर्जमाफी झाल्याचे सहकार मंत्र्यांनी सांगितले.
उर्वरित २२ लाख शेतकºयांच्या अर्जांची छाननी सुरू आहे. आता विकास सोसायट्यांनी कर्ज वाटपाचेच धोरण बदलले पाहिजे जेणेकरुन पुन्हा-पुन्हा कर्जमाफीची वेळ येणार नाही असे ते म्हणाले. नको ते पायंडे जिल्हा बँका व विकास सोसायट्यांनी पाडले, शेतकºयांना सज्ञान केले नाही असेही ते म्हणाले. उपस्थितांमधून सरसकट कर्जमाफीचा आवाज आल्यानंतर त्यांनी अन्य राज्यांनी केलेली कर्जमाफी पाहता आपल्या राज्यात सरसकट कर्जमाफी करणे अशक्य असल्याचे सांगितले.
कार्यक्रमाला पणनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. योगेश म्हसे, अपर व्यवस्थापकीय संचालक शिवाजी पहिनकर, कार्यकारी संचालक सुनील पवार, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, महापालिका आयुक्त अविनाश ढाकणे, विभागीय सहनिबंधक मिलिंद भालेराव, जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख, राजाराम दिघे, गणेश शिंदे, जिल्हा बँकेचे प्रशासक शैलेश कोतमिरे आदी उपस्थित होते. सोलापूर जिल्ह्यातील विकास सोसायटीमधून होनमुर्गी विकास सोसायटी प्रथम, शुगरकेन प्रोड्युसर विकास संस्था माळीनगर द्वितीय व औराद विकास संस्थेला तिसरा क्रमांक मिळाला. खरेदी- विक्री संघाच्या पुरस्कारासाठी पुणे विभागातून सांगोला खरेदी-विक्री संघाला दुसरा तर दक्षिणचे सहायक निबंधक बालाजी वाघमारे यांना यावेळी सन्मानित करण्यात आले.
सहकारमंत्र्यांच्या भाषणातून..
- - हमीभाव कायदा असताना धान्याची कमी दराने खरेदी करणाºयांवर कारवाई नाही.
- - २००७-०८ च्या सरसकट कर्जमाफीत १५८ कोटींची वसुली निघाली.
- - गावातला पैसा गावातच फिरला पाहिजे यासाठी विकास सोसायट्यांनी रोजगार निर्माण करावा.
- - सहकारातून उद्योग धंदे निर्माण करा