सोलापूर शहरातील अनधिकृत बांधकाम तपासणीसाठी पथक

अनधिकृत बांधकाम असणाºयांना शासनाने दिलासा दिला तरी बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी नागरिक पुढे आलेले नाहीत. मनपाच्या उत्पन्नवाढीसाठी ही चांगली योजना असल्याने बांधकाम विभागातील प्रत्येक अवेक्षकांना त्यांच्या हद्दीतील बांधकामे तपासून नोटिसा देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देप्रत्येक अवेक्षकांना हद्दीतील बांधकामे तपासून नोटिसा देण्याची जबाबदारीनोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये करवसुलीवर भर देणार - आयुक्तथकबाकीदारांनी स्वत:हून पैसे भरण्यास पुढे आल्यास त्यांना सवलती देऊ

आॅनलाइन लोकमत सोलापूरसोलापूर दि २४ : अनधिकृत बांधकाम असणाºयांना शासनाने दिलासा दिला तरी बांधकाम नियमित करून घेण्यासाठी नागरिक पुढे आलेले नाहीत. मनपाच्या उत्पन्नवाढीसाठी ही चांगली योजना असल्याने बांधकाम विभागातील प्रत्येक अवेक्षकांना त्यांच्या हद्दीतील बांधकामे तपासून नोटिसा देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी बांधकाम विभागाची बैठक घेतली. शासनाच्या नव्या अध्यादेशाला अद्याप प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यासाठी बांधकाम विभागातील अवेक्षकांचे बांधकाम तपासणीसाठी एक पथक तयार करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली. बांधकाम परवाना विभागाचे उपअभियंता रामचंद्र पेंटर यांच्या अधिपत्याखाली हे पथक कार्यरत राहणार आहे. अनधिकृत बांधकामे दंड भरून नियमित करण्याच्या नियमात दुरुस्ती करून शासनाने नवा अध्यादेश जारी केला आहे.  महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ (क) नुसार ३१ डिसेंबर २0१५ पूर्वी झालेली अनधिकृत बांधकामे दंड स्वीकारून नियमित करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. याप्रमाणे नियमानुसार मर्यादित उंचीपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती (एफएसआय ३0 टक्क्यांपर्यंत मर्यादा), अनुज्ञेय वापराव्यतिरिक्त अन्य वापर असलेली बांधकामे (निवासी इमारतीचा वाणिज्य वापर), मंजूर एफएसआयपेक्षा जास्त एफएसआय वापरण्यात आलेल्या इमारती, ३0 टक्के मर्यादित किंवा टीडीआर घेऊन, मंजूर सामासिक अंतरापेक्षा कमी सामासिक अंतरे सोडून केलेले बांधकाम, मंजूर पार्किंगपेक्षा कमी जागा असलेली इमारत (लगतच्या जागेत किंवा मेकॅनिक पार्किंग दर्शविणे), डक्टची मोजमापे कमी सोडलेली असल्यास त्यामध्ये मर्यादेपर्यंत सूट देणे, जिना, पॅसेज, बाल्कनी, टेरेसचा गैरवापर केल्यास अशी बांधकामे नियमित करता येणार आहेत.  शहरात अनधिकृत बांधकामाची संख्या मोठी आहे. नियमातील सुधारणांमुळे या बांधकामदारांना फायदा होणार आहे. दंड लागू करण्याची पद्धत विकास शुल्काच्या नियमाप्रमाणे असणार आहे. पण नागरिकांना याची माहिती नसल्याने या योजनेचा लाभ घेण्यास कोणी पुढे आलेले नाही. ज्यांचे असे बांधकाम आहे त्यांना नोटीस दिल्यास याला चालना मिळणार आहे. ------------------------दोन महिने करवसुली.......च्आता नोव्हेंबर व डिसेंबरमध्ये करवसुलीवर भर देणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली. जीएसटीपोटी येणारे अनुदान वेतन व इतर बाबींवर खर्च होत आहे. विकासकामासाठी तिजोरीत पैसा नसल्याने आता करवसुलीशिवाय पर्याय नाही. मोठ्या थकबाकीदारांविरूद्ध मोहीम राबविण्याचे त्यांनी संकेत दिले. थकबाकीदारांनी स्वत:हून पैसे भरण्यास पुढे आल्यास त्यांना सवलती देऊ. अन्यथा कारवाई करून पैसे वसूल केली जातील, असा इशारा त्यांनी दिला.