नव्या वस्त्रोद्योग धोरणामुळे सोलापुरातील यंत्रमाग उद्योगाला ‘बुस्ट’

सोलापूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात यंत्रमाग कारखाना उभारणीसाठीच्या भांडवलामध्ये सबसिडी देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे सोलापुरातील १४ ...

ठळक मुद्देसबसिडी देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे सोलापुरातील १४ हजारांपेक्षा जास्त यंत्रमागधारकांना लाभ होणारयंत्रमागधारकांसाठी शासनाने वीज दरातही सवलत जाहीर केली कारखाना उभारणीसाठीच्या भांडवलावर सबसिडीची घोषणा

सोलापूर : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात यंत्रमाग कारखाना उभारणीसाठीच्या भांडवलामध्ये सबसिडी देण्याचा निर्णय झाल्यामुळे सोलापुरातील १४ हजारांपेक्षा जास्त यंत्रमागधारकांना लाभ होणार असून, यंत्रसामुग्री आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियेला वेग येईल तसेच नवे उद्योजकही या व्यवसायाकडे वळणार आहेत. शुक्रवारी यंत्रमागधारकांसाठी शासनाने वीज दरातही सवलत जाहीर केली आहे.

२०११ ते २०१७ या धोरणामध्ये यंत्रमाग उद्योगाला व्याजावर केवळ ५ टक्के सवलत होती. त्यातही विदर्भ आणि मराठवाडा हा भाग अवर्षणग्रस्त असल्यामुळे त्यांना अधिक सवलती होत्या. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०१८-२०२३ या पाच वर्षांसाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणात कारखाना उभारणीसाठी लागणाºया भांडवलावर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नेमके किती अनुदान देणार हे मात्र अधिकृत आदेश आल्यानंतर कळेल.

२०११ पूर्वी ३० यंत्रमागासाठी ३० टक्के अनुदान होते. अनुदान मिळण्याची प्रक्रियाही सोपी होती. मात्र २०११ नंतर व्याजदरात केवळ ५ टक्के सवलत देण्यात आली. ही सवलतही मिळविण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट होती. यामुळे गेल्या पाच वर्षात यंत्रमाग कारखानदारांचे मोठे नुकसान झाले. 

यंत्रमागावर बनविलेले उत्पादन मोठ्या प्रमाणात परदेशी बाजारपेठेत जाते. अशा परिस्थितीत शासनाने सवलती बंद केल्यामुळे उत्पादन शुल्क वाढले. विक्रीची किंमतही वाढविण्यात आली. यामुळे पाकिस्तान, चीनसारख्या देशांतून स्वस्त उत्पादन युरोप, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत जाऊ लागले. भांडवलावर अनुदान दिल्यामुळे आता या व्यवसायाकडे तरुण वळू लागतील. जे कारखाने पूर्वीपासून आहेत त्यांचे झपाट्याने आधुनिकीकरण होणार आहे.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र आमची आणखी एक अडचण आहे, ती म्हणजे खेळत्या भागभांवलावरील व्याजदर. यंत्रमाग उद्योग अडचणीत आल्यामुळे राष्टÑीयीकृत बँका कारखानदारांना कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे सहकारी बँकेकडे जावे लागते.या बँकांचा व्याजदर १४ किंवा १६ टक्के असतो. हा दर परवडत नाही. सरकारला या उद्योेगाला चालना द्यायची असेल तर हा व्याजदर ६ किंवा ७ टक्क्यांवर आणावा.
- पेंटप्पा गड्डम
अध्यक्ष यंत्रमागधारक संघ

आधुनिकीकरणात सोलापूरचा यंत्रमाग उद्योग सर्वात मागे आहे. मालेगाव, इचलकरंजी, भिवंडी येथील कारखानदारांनी मोठ्या प्रमाणावर मशिनरी अपग्रेड केल्या आहेत. भांडवलावर सबसिडी देण्याच्या घोषणेमुळे परदेशी पॉवरलुमच्या मशिन्स वापरता येतील. आधुनिकीकरण झाल्यास उत्पादन किमतीवर नियंत्रण आणि वेगाने उत्पादन या दोन्ही गोष्ट शक्य झाल्यामुळे सोलापूरच्या उत्पादनाला मागणी वाढणार आहे.
- सत्यराम म्याकल
यंत्रमाग उद्योजक

वीजदरामध्येही सरकारने सवलत जाहीर केली आहे. परंतु २७ पर्यंत एक, २७ ते २०० पर्यंत दोन आणि २०० पेक्षा अधिक अश्वशक्तीपर्यंत तीन असे स्लॅब शासनाने केले आहेत. या सवलतीसाठी किचकट अटी घालण्यात आल्या आहेत. ही पद्धत सोपी केली तर अधिक सोयीस्कार काम होणार आहे.
- राजेश गोसकी
अध्यक्ष, टेक्स्टाईल डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन