सोलापूर : राज्यातील गोशाळांचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एप्रिल २०२३ मध्ये महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे गंठन केले. त्याचप्रमाणे गोसेवा आयोगा सोबतच गोशाळांना अनुदान करता १०० कोटी रुपये मंजूर केले, परंतु पशुसंवर्धन सचिव तुकाराम मुंढे यांनी गोसेवा आयोगाची नियमावली तयार न केल्यामुळे एक वर्ष होऊन सुद्धा आयोगाला कोणते अधिकार, १०० कोटी निधी व मंजूर कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकले नसल्याने राज्यातील सर्व गोशाळांचे खूप मोठे नुकसान झाल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वांद यांच्याकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.
शासनाने गोशाळा बांधकामाकरिता गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुधारित ही योजना कार्यान्वित केली सर्व शासकीय नियमानुसार गोशाळा कडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. या प्रस्तावाची पशुसंवर्धन विभाग मार्फत तपासणी करण्यात आली. पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र निवड समितीद्वारे राज्यातील १८२ गोशांची निवड करण्यात आली. शासन निर्णयानुसार गोशाळांना निधी मंजूर करण्यात आला परंतु पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या चुकीच्या धोरणामुळे मंजूर निधी वितरणात विलंब करून तो शासनाकडे परत पाठविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती देण्यात आली. जिल्हाधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या मागण्या मान्य न झाल्यास संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असाही इशारा गोसेवकांनी सोलापुरात दिला. यावेळी गोशाळा महासंघाचे अध्यक्ष महेश भंडारी, उद्योजक केतन शहा यांच्यासह सर्व गोशाळा ट्रस्टी, संचालक, गोरक्षक, गोसेवक, गोपालका व अन्य लोक उपस्थित होते.
या आहेत गोसेवकांच्या शासनाकडे मागण्या
- गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा निधी त्वरीत वितरीत करण्यात यावा- गोसेवा आयोगाला कर्मचारी व इतर त्यांचे अधिकार देण्यात यावे.- गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी- सर्व गोशाळांमधील गोवंशाला प्रतिदिवस प्रति गोवंश १०० रू. प्रमाणे चारा अनुदान त्वरीत देण्यात यावे- संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी साठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात.- पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांची त्वरीत बदली करण्यात यावी- गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण त्वरित काढण्यात यावे.