सोलापूर : हरित लवादाचा धसका, खाणकाम आराखड्याचे नाट्य यामुळे रखडलेले वाळू लिलाव आता आॅक्टोबरनंतरच करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. एप्रिलअखेर वाळू लिलाव होतील, या आशेवर बसलेल्या खासगी बांधकाम क्षेत्राच्या पदरी निराशा आली आहे.
गौण खनिज कार्यालयाच्या निर्देशानुसार ३० सप्टेंबरनंतर वाळू उपसा बंद केला जातो. डिसेंबर ते जानेवारी या काळात नव्याने वाळू लिलाव केले जातात. नदीतील पाणी कमी झाल्यानंतर सप्टेंबरपर्यंत वाळू उपशाला परवानगी असते. यंदा ३० सप्टेंबरनंतर वाळू उपसा बंद करण्यात आला. ३ जानेवारीला वाळू उपशाचे नवे धोरण जाहीर झाले. वाळू गटाचे प्रस्ताव पर्यावरण विभागाकडे सादर करण्यापूर्वी प्रत्येक गटाचा खाणकाम आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
हे खाणकाम आराखडे तयार करण्यास मार्च उजाडला. वाळू धोरणातील निर्देशानुसार जिल्हा प्रशासनाने काही वाळू गट शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवले. यासाठी शासकीय विभागांना अनामत रक्कमही भरण्यास कळविले. परंतु, एकाही शासकीय विभागाने पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे वाळू गटांचे जाहीर लिलाव करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता; मात्र आता वाळू उपशासाठी कमी कालावधी राहिला आहे. शिवाय एप्रिलनंतर वाळू गटांचे नव्याने सर्वेक्षण केले जाते. या मुद्यांच्या आधारे आता नव्याने सर्वेक्षण करून आॅक्टोबरनंतर वाळू लिलाव करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
सरकारची उदासीनता कारणीभूत- हरित लवादाच्या कडक निर्बंधामुळे वाळू लिलाव होणार नाहीत, याचा अंदाज प्रशासनाला आणि राज्य सरकारला होता. शासनाने यासंदर्भात जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये विशेष धोरण जाहीर करणे अपेक्षित होते. शिवास सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. परंतु, शासन स्तरावर फारसे काम झाले नाही. हरित लवादाने चार महिन्यांपूर्वी काही जिल्हाधिकाºयांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. या धसक्यामुळे अनेक जिल्ह्यांतील महसूल अधिकारी वाळू लिलावाबद्दल निर्णय घेत नाहीत.
सोलापूर जिल्ह्यातील ठेकेदारच जबाबदार- सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत बेसुमार वाळू उपसा झाला. अक्कलकोट तालुक्यातील दोन ठेकेदारांनी भीमा नदीच्या पात्रात मोठे खड्डे करून ठेवले. या खड्ड्यातील पाण्यात बुडून काही लोकांचे जीव गेले. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही. उलट मंत्रालयातील ‘दादांनी’ त्यांना सहकार्य केले. याविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी हरित लवादाकडे दाद मागितली. हरित लवादाने एकूणच वाळू उपशावर कडक निर्बंध लादले. हरित लवादाच्या धसक्यामुळे राज्यात अनेक ठिकाणी वाळू लिलाव रखडलेले आहेत. जेथे सुरू आहेत तेथेही बºयाच अडचणी येत आहेत. जिल्ह्यातील दोन ठेकेदारांच्या काळ्या बाजाराचा फटका बांधकाम क्षेत्राला बसला आहे.
शासकीय कामांना मिळेल वाळू- शासकीय कामांसाठी दोन वर्षांत ९ लाख ब्रास वाळूची गरज आहे. जिल्हा प्रशासनाने पंढरपूर तालुक्यातील सहा वाळू गट शासकीय कामांसाठी राखीव ठेवले आहेत. यासाठी शासकीय विभागांनी अनामत भरून हरित लवादाच्या निर्देशानुसार वाळू उपसा करणे अपेक्षित आहे. परंतु, या विभागांनी अद्यापही पैसे भरलेले नाहीत. दुसरीकडे खासगी ठेकेदारांना वाळू देण्यास नकार दिला जात आहे.
बांधकाम क्षेत्रासमोर आव्हान- सध्या मंगळवेढा तालुक्यातील अर्धनारी-बठाण येथील ठेकेदाराला वाळू उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र येथून मर्यादित प्रमाणावर वाळू उपसा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर वाळू टंचाईतून मार्ग काढण्याचे आव्हान जिल्ह्यातील बांधकाम क्षेत्रासमोर आहे. वाळूची बेकायदेशीर विक्रीही जोमात आहे.