सोलापूर जिल्हा बँक, सहकार खाते आमने- सामने

चौकशीवरील संस्थगिती उठविण्याच्या मुद्यावर सहकार खाते व जिल्हा बँकेची नवी स्वतंत्र याचिका

ठळक मुद्देसोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा संकटाचे ढग बेकायदेशीर कर्जवाटपाची चौकशी व संचालकांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

सोलापूर: सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा संकटाचे ढग आले असून, कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करण्यास दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी सहकार खात्याने पुढाकार घेत स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे. ८८ कलमान्वये चौकशीला डोणगाव विकास सोसायटीच्या याचिकेवर दिलेल्या स्थगितीवर सुनावणी सुरू असताना जिल्हा मध्यवर्ती बँकही आता वादी झाली आहे.

बार्शीचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत व इतरांनी सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या बेकायदेशीर कर्जवाटपाची चौकशी व संचालकांवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २५ मार्च २०१४ च्या आदेशान्वये तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक बिभीषण लावंड यांनी चौकशी करून संचालक दोषी असल्याचा अहवाल दिला होता.

या अहवालात संचालक मंडळाने पुरेसे तारण न घेता दिलेले ११०४.०१ कोटी इतके कर्ज थकल्याचे अहवालात म्हटले होते. या चौकशीला मिळालेली स्थगिती उठविण्यासाठी आतापर्यंत उच्च न्यायालयात १४ सुनावण्या झाल्या असून, या सुनावण्या सुरू असतानाच जिल्हा उपनिबंधकांनी न्यायालयात २० मार्च २०१८ रोजी दिवाणी अर्ज दाखल करून स्थगिती उठविण्याची मागणी केली आहे.

एकीकडे सहकार खात्याने स्थगिती उठविण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही यात उडी घेतली आहे. डोणगाव विकास सोसायटीची याचिका सुरू असताना आम्हालाही यात सहभागी करून घ्या, असा जिल्हा बँकेने दिलेला अर्ज न्यायालयाने दाखल करून घेतला आहे. 

कलम ८८ साठी नेमले तीन अधिकारी

• - लावंड यांच्या अहवालावर कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी डी. बी. पाटील यांची नियुक्ती केली. पाटील यांच्याकडून चौकशी झाली नसल्याने पुन्हा निबंधक बी. यू. भोसले यांची नियुक्ती केली. भोसले यांच्याकडून पुन्हा सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर. बी. मकरे यांची ४ डिसेंबर १५ रोजी नियुक्ती केली.
• - ८८ अन्वये चौकशी अधिकारी मकरे यांनी ७२(१), ७२(२), ७२(३), ७२(४), ७२(५), ची चौकशी पूर्ण केली. ७२(६) नुसार चौकशी प्रकरण निकालात नेमले होते. 
• - याच दरम्यान डोणगाव विकास सोसायटीच्या वतीने उच्च न्यायालयात १९६७/२०१७ याचिका दाखल झाली. न्यायालयाने २३ डिसेंबर १६ च्या आदेशान्वये चौकशी अधिकारी कलम ८८ अंतर्गत अहवाल अंतिम करू नयेत, असे आदेश दिल्याने चौकशी आतापर्यंत थांबली आहे. 
• - या याचिकेवर आतापर्यंत १४ सुनावण्या झाल्या असल्या तरी ८८ अन्वये चौकशीवरील स्थगिती उठली नाही.