सोलापूर : विमा हप्ता भरलेला असूनही तांत्रिक कारणामुळे विमा हप्ता कंपनीकडे जमा झाला नाही, या कारणावरून ज्या शेतकºयांना विम्याचा लाभ नाकारण्यात आला; अशा शेतकºयांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ मिळावा, अशी शिफारस राज्य समितीकडे करण्याचा निर्णय सोमवारी जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. या बैठकीला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बसवराज बिराजदार, अग्रणी बँक व्यवस्थापक संतोष सोनवणे, कृषी उपसंचालक रवींद्र माने, शेतकरी प्रतिनिधी गोरख घाडगे, नान्नजकर उपस्थित होते.
विमा हप्ता भरतांना महा-ई-सेवा केंद्रावर अंतिम मुदतीवेळी जास्त गर्दी होते. यामुळे अनेकवेळा वेबसाईट बंद पडणे, कनेक्टिव्हीटीअभावी महा-ई-सेवा केंद्र व्यवस्थित न चालणे अशा तांत्रिक अडचणी उद्भवतात यामुळे शेतकºयांचा विमा हप्ता महा-ई-सेवा केंद्राकडून कपात केला जातो; मात्र विमा कंपनीकडे जमा होत नाही. यामध्ये शेतकºयांचा काहीही दोष नाही. अशा शेतकºयांना विमा योजनेचा लाभ मिळावा, याबाबत राज्यस्तरीय समितीस शिफारस करावी, अशी मागणी उपस्थित प्रतिनिधींनी केली. त्यावर जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी राज्य समितीकडे अशी शिफारस केली जाईल असे सांगितले.
खरीप हंगाम २0१८ मध्ये सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख ४२ हजार ८८१ शेतकºयांना २२५ कोटी २0 लाख रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. यंदाच्या वर्षाची पीक विमा योजनेची अंतिम मुदत २४ जुलै २0१९ पर्यंत असून यामध्ये जास्तीत जास्त शेतकºयांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी यावेळी केले.
अन्यथा बँक अधिकाºयांवर फौजदारी- सांगोला येथील ४३५ शेतकºयांनी भारतीय स्टेट बँकेकडे विमा हप्ता भरला होता. पण बँकेने तो वेळेत विमा कंपनीकडे सादर केला नाही. त्यामुळे हे शेतकरी विमा लाभापासून वंचित राहिले होते; मात्र आता शेतकºयांचे प्रस्ताव स्वीकारले असून लवकरच विमा रक्कम देण्याचे आश्वासित केले आहे, अशी माहिती संबंधित अधिकाºयांनी दिली. मात्र शेतकºयांना विमा रक्कम न मिळाल्यास संबंधित बँक अधिकारी अथवा विमा कंपनी अधिकारी यापैकी जे दोषी आढळतील त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी यावेळी दिला.
बँकेने द्यावी विम्याची रक्कम- सांगोला तालुक्यातील जगन्नाथ साळुंखे यांनी एचडीएफसी बँकेकडून डाळिंब पिकासाठी कर्ज घेतले होते. कर्ज घेतल्यावर पिकाचा विमा हप्ता एचडीएफसी बँकेने भरणे अपेक्षित असताना रक्कम कपात न केल्याने संबंधित शेतकरी विमा रकमेपासून वंचित राहिले. याला एचडीएफसी बँक पूर्ण जबाबदार असून बँकेने साळुंखे यांना पीक विमा मंजूर रक्कम व्याजासहित द्यावी असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी दिले.