जिल्ह्यातील साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना मिळणार ‘नमो निधी’चा लाभ!

योजना लागू : शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा हाेणार एप्रिल ते जुलैचा पहिला हप्ता

सोलापूर : ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ लागू करण्यात आली असून, एप्रिल ते जुलैचा पहिला हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. या योजनेचा लाभ पी.एम. किसान योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या जिल्ह्यातील साडेसहा लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे. दोन्ही योजनांचे मिळून यापुढे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्षाकाठी १२ हजारांचा निधी जमा होणार आहे.

२०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात घोषित केल्याप्रमाणे बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ लागू करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ही योजना आहे. ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली असून, याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेच्या वेळापत्रकाप्रमाणे मिळणार आहे. निधी पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यावर थेट हस्तांतरणाद्वारे आयुक्त (कृषी) यांच्यामार्फत वितरित करण्यात येणार आहे. यामध्ये पहिला हप्ता माहे एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ता माहे ऑगस्ट ते नोव्हेंबर आणि तिसरा हप्ता माहे डिसेंबर ते मार्च प्रतिहप्ता दोन हजार रुपयांप्रमाणे लाभ वितरित होणार आहे.

पी.एम. किसानचे लाभार्थी ‘नमो’साठी पात्र

० या योजनेकरिता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाण म्हणून गृहीत धरण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी केलेले व केंद्र शासनाच्या निकषानुसार लाभास पात्र ठरलेले सर्व लाभार्थी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या लाभासाठी पात्र राहणार आहेत. तसेच केंद्र शासनाने लाभार्थी पात्रतेबाबत वेळोवेळी निकषांमध्ये केलेले बदल तत्काळ परिणामाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थींना देखील लागू होतील. पी.एम. किसान पोर्टलवर नव्याने नोंदणी होऊन लाभ मिळालेले पात्र लाभार्थीदेखील या योजनेचे लाभार्थी राहणार आहेत.

अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कृषी विभागाची
० नमो शेतकरी महासन्मान योजना राबविण्याची मान्यता देणारा शासन निर्णय जाहीर झाला आहे. शासनाच्या आदेशावरून ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’च्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी विभागाकडेच देण्यात आली आहे. योजनेअंतर्गत ग्रामस्तर, तालुकास्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या संनियंत्रण समित्यांमार्फत संनियंत्रण करण्यात येणार आहे.